CRAZY KHABAR

‘पार्टी खोलेर चुनाव लड्न आउँछन् भने ज्ञानेन्द्र पनि आए हुन्छ । उनले पनि प्रतिस्पर्धा गरे हुन्छ, त्यसलाई हामीले सहजरुपमा लिनुपर्छ ।’ आफ्नै निवास लाजिम्पाटमा बिहीबार साँझ अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो-’चुनाव जितेर आए भने भोलि उनी राष्ट्रपति हुन पनि पाउँछन् । यदि साँचो लोकतन्त्र हो भने हामीले त्यहाँसम्म पनि उदार हुनुपर्छ ।’

जतिबेला संविधानसभाको पहिलो बैठकबाट गणतन्त्रको घोषणा भयो, त्यसलगत्तै पार्टीहरुको बैठक बसेको र त्यसमा ज्ञानेन्द्रप्रति कस्तो व्यवहार गर्ने भन्नेबारे छलफल भएको प्रचण्डले बताउनुभयो । ‘ज्ञानेन्द्रले निरंकुश शासन पनि लगाएका हुन् । थुप्रै मान्छे मार्नेमा पनि उनको प्रत्यक्ष भूमिका छ । उनी सामन्तवादी पनि हुन्, निरंकुशतावादी पनि हुन् । कतिपय अवस्थामा त उनलाई ठूलो कारवाही गरे पनि हुने हो नि । सबभन्दा बढी कारवाही गर्नुपर्ने मान्छे त उनै हुन् ।’ प्रचण्डले भन्नुभयो- ‘तर, हामी पार्टीहरुले समझदारी बनायौं र राज्यका तर्फबाट उनलाई सुरक्षा पनि दिऔं र सम्मानित ढंगले राखौं भन्यौं ।

‘गणतन्त्र र परिवर्तनलाई स्वीकार्छन् भने ज्ञानेन्द्रलाई लखेटिराख्न जरुरी छैन । हामीले योचाहिँ मानवीय दृष्टिकोणले पनि राम्रो हुँदैन भन्यौं ।’-प्रचण्डले भन्नुभयो- ‘उनले मेरी आमालाई यहीँ नारायणहिटीभित्रै राखियोस् भने, हामीले ल ठिकै छ आमालाई त्यहीँ राख्न दिऔं भन्यौं । उनी नागार्जुनमा गएर बस्छु भने, हामीले हुन्छ भन्यौं । ज्ञानेन्द्रलाई दिएको यो सुविधा कांग्रेस एमालेले पनि स्वीकारेकै छन् । ज्ञानेन्द्र त लोकमान भन्दा हजारौं गुणा ठूला हुन्, उनको लोकमानसँग तुलनै हुन सक्दैन ।

एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले निगतमा कोही राजावादी भयो भन्दैमा पानी बाराबार गरेर राष्ट्रिय एकता नहुने बताउनुभयो । ‘हिजो कोही राजावादी भए होलान्, कोही कांग्रेसवादी भए होलान्, अरु विभिन्न वादी भए होलान्, अहिले हामीले हिजोको आग्रह र पूर्वाग्रहको कोणबाट हैन, सैद्धान्तिक प्रतिवद्धता र व्यवहारिक संकल्पका आधारमा मानिसहरुको मुल्यांकन गर्नुपर्छ ।’ उहाँले भन्नुभयो- ‘सबैलाई समेटेर अहिलेको नयाँ गणतन्त्रमा राष्ट्रिय शक्ति निर्माण गर्नेतिर लाग्नुपर्छ ।’

प्रचण्डको थप भनाइ छ-’एकापसमा पानी बाराबारको संस्कृति विल्कुलै राम्रो होइन । त्यसरी सोच्यो भने हामी नयाँ राष्ट्रिय एकता बनाउन सक्दैनौं । जनताको ताकतलाई राष्ट्र निर्माणमा एकतावद्ध गर्न पनि सक्दैनौं ।’

‘पञ्चायतकालमा राजालाई समर्थन गर्नेहरु त कति थिए, थिए, मेरै काका र नातेदारहरु कति थिए थिए, तिनीहरुले अहिले आएर गणतन्त्रलाई स्वीकारेका छन्, उनीहरुमाथि पूर्वाग्रह राखिराख्नु जरुरी छैन ।’ उहाँले अनलाइनखबरसँग भन्नुभयो ।

लोकमानसिंह कार्कीलाई अख्तियार प्रमुख बनाउनका चार दलका नेताहरुको भुमिका रहेको भए पनि कार्कीको जिम्मा आफूले लिने प्रचण्डले बताउनुभएको छ । ‘लोकमानलाई मैले पनि समर्थन गरेकै हो र मैले जिम्मा लिइराखेको छु , जिम्मा लिन तयार छु । अध्यक्षकोमा माइन्युट मैले बुझाएको हुँ । म जिम्मा लिन्छु । एउटा मान्छेलाई यति पूर्वाग्रहरु भिएर हेर्छौ भने हामी कति संकीर्ण र परिवर्तनको विरोधी छौं ।’

प्रचण्डले भन्नुभयो, ‘एकथरि मान्छेले सडकमा विरोध गरे भन्दैमा आफूले गरेको निर्णयबाट पछि हट्ने मान्छेबाट यो देशको नेतृत्व हुँदैन । त्यस्ता पार्टीबाट देशको नेतृत्व हुँदैन । यस्ताले गरिखान्छन् भन्ने मलाई लाग्दैन । मैले लोकमानको जिम्मा लिएकै छु, लिन्छु ।’

भिडियो

२६ वैशाख, काठमाडौं । एकीकृत नेकपा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पार्टी खोलेर चुनाव लड्न आउँछन् भने पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले पनि लोकतन्त्रमा निर्वाचन लड्न पाउने बताउनुभएको छ । पूर्वराजाले चुनाव जिते भने राष्ट्रपति पनि बन्न सक्ने प्रचण्डको तर्क छ ।

‘पार्टी खोलेर चुनाव लड्न आउँछन् भने ज्ञानेन्द्र पनि आए हुन्छ । उनले पनि प्रतिस्पर्धा गरे हुन्छ, त्यसलाई हामीले सहजरुपमा लिनुपर्छ ।’ आफ्नै निवास लाजिम्पाटमा बिहीबार साँझ अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो-’चुनाव जितेर आए भने भोलि उनी राष्ट्रपति हुन पनि पाउँछन् । यदि साँचो लोकतन्त्र हो भने हामीले त्यहाँसम्म पनि उदार हुनुपर्छ ।’

जतिबेला संविधानसभाको पहिलो बैठकबाट गणतन्त्रको घोषणा भयो, त्यसलगत्तै पार्टीहरुको बैठक बसेको र त्यसमा ज्ञानेन्द्रप्रति कस्तो व्यवहार गर्ने भन्नेबारे छलफल भएको प्रचण्डले बताउनुभयो । ‘ज्ञानेन्द्रले निरंकुश शासन पनि लगाएका हुन् । थुप्रै मान्छे मार्नेमा पनि उनको प्रत्यक्ष भूमिका छ । उनी सामन्तवादी पनि हुन्, निरंकुशतावादी पनि हुन् । कतिपय अवस्थामा त उनलाई ठूलो कारवाही गरे पनि हुने हो नि । सबभन्दा बढी कारवाही गर्नुपर्ने मान्छे त उनै हुन् ।’ प्रचण्डले भन्नुभयो- ‘तर, हामी पार्टीहरुले समझदारी बनायौं र राज्यका तर्फबाट उनलाई सुरक्षा पनि दिऔं र सम्मानित ढंगले राखौं भन्यौं ।

‘गणतन्त्र र परिवर्तनलाई स्वीकार्छन् भने ज्ञानेन्द्रलाई लखेटिराख्न जरुरी छैन । हामीले योचाहिँ मानवीय दृष्टिकोणले पनि राम्रो हुँदैन भन्यौं ।’-प्रचण्डले भन्नुभयो- ‘उनले मेरी आमालाई यहीँ नारायणहिटीभित्रै राखियोस् भने, हामीले ल ठिकै छ आमालाई त्यहीँ राख्न दिऔं भन्यौं । उनी नागार्जुनमा गएर बस्छु भने, हामीले हुन्छ भन्यौं । ज्ञानेन्द्रलाई दिएको यो सुविधा कांग्रेस एमालेले पनि स्वीकारेकै छन् । ज्ञानेन्द्र त लोकमान भन्दा हजारौं गुणा ठूला हुन्, उनको लोकमानसँग तुलनै हुन सक्दैन ।

पानी बाराबार राम्रो होइन

एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले निगतमा कोही राजावादी भयो भन्दैमा पानी बाराबार गरेर राष्ट्रिय एकता नहुने बताउनुभयो । ‘हिजो कोही राजावादी भए होलान्, कोही कांग्रेसवादी भए होलान्, अरु विभिन्न वादी भए होलान्, अहिले हामीले हिजोको आग्रह र पूर्वाग्रहको कोणबाट हैन, सैद्धान्तिक प्रतिवद्धता र व्यवहारिक संकल्पका आधारमा मानिसहरुको मुल्यांकन गर्नुपर्छ ।’ उहाँले भन्नुभयो- ‘सबैलाई समेटेर अहिलेको नयाँ गणतन्त्रमा राष्ट्रिय शक्ति निर्माण गर्नेतिर लाग्नुपर्छ ।’

प्रचण्डको थप भनाइ छ-’एकापसमा पानी बाराबारको संस्कृति विल्कुलै राम्रो होइन । त्यसरी सोच्यो भने हामी नयाँ राष्ट्रिय एकता बनाउन सक्दैनौं । जनताको ताकतलाई राष्ट्र निर्माणमा एकतावद्ध गर्न पनि सक्दैनौं ।’

‘पञ्चायतकालमा राजालाई समर्थन गर्नेहरु त कति थिए, थिए, मेरै काका र नातेदारहरु कति थिए थिए, तिनीहरुले अहिले आएर गणतन्त्रलाई स्वीकारेका छन्, उनीहरुमाथि पूर्वाग्रह राखिराख्नु जरुरी छैन ।’ उहाँले अनलाइनखबरसँग भन्नुभयो ।

लोकमानको जिम्मा म लिन्छु

लोकमानसिंह कार्कीलाई अख्तियार प्रमुख बनाउनका चार दलका नेताहरुको भुमिका रहेको भए पनि कार्कीको जिम्मा आफूले लिने प्रचण्डले बताउनुभएको छ । ‘लोकमानलाई मैले पनि समर्थन गरेकै हो र मैले जिम्मा लिइराखेको छु , जिम्मा लिन तयार छु । अध्यक्षकोमा माइन्युट मैले बुझाएको हुँ । म जिम्मा लिन्छु । एउटा मान्छेलाई यति पूर्वाग्रहरु भिएर हेर्छौ भने हामी कति संकीर्ण र परिवर्तनको विरोधी छौं ।’

प्रचण्डले भन्नुभयो, ‘एकथरि मान्छेले सडकमा विरोध गरे भन्दैमा आफूले गरेको निर्णयबाट पछि हट्ने मान्छेबाट यो देशको नेतृत्व हुँदैन । त्यस्ता पार्टीबाट देशको नेतृत्व हुँदैन । यस्ताले गरिखान्छन् भन्ने मलाई लाग्दैन । मैले लोकमानको जिम्मा लिएकै छु, लिन्छु ।’

भिडियो

२५ वैशाख, काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता लोकेन्द्रबहादुर चन्दले आफूले पार्टी फुटाउन लागेको भन्ने हल्ला निराधार भएको बताउनुभएको छ । चन्द र देवकोटा मिलेर नयाँ पार्टी खोल्न लागेको चर्चा बजारमा आएपछि चन्दले राप्रपा विभाजनको हल्ला निराधार भएको भन्दै प्रतिवाद गर्नुभएको हो ।

भक्तपुरको लोकन्थलीस्थित आफ्नै निवासमा पत्रकार सम्मेलन गरी चन्दले भन्नुभयो- ‘म पार्टी पंक्ति र जनता तथा राष्ट्रप्रति कति प्रतिबद्ध छु भन्ने कुरा जनता जनार्दनले बुझिसकेका छन् । आज हाम्रो पार्टी महाधिवेशनको मुखमा आएर केही व्यक्तिको गलत मनसायले मैले र राजेश्वर देवकोटाजीले पार्टी फुटाउने मनसायले निजी कार्यालय खोलेको भन्ने समाचारप्रति गम्भीर आपक्ति र ध्यानकार्षण भएको छ ।’

पार्टी विधानको मस्यौदा संयुक्त कार्य सम्पादनमा पेस नभएको र कार्यपत्रबारे टुंगो लाग्न अझै बाँकी रहेको भन्दै चन्दले कार्यपत्रबारे संयुक्त कार्य सम्पादनमा छलफल हुदा सर्वधर्म सापेक्ष हिन्दु राष्ट्र भन्ने बुँदामा केही साथीहरुको असहमति रहेको बताउनुभयो । तर, यसबारे अहिलेसम्म यसबारे छलफल गर्न कुनै समितिको बैठक नबसेको चन्दको भनाइ छ ।
‘महाधिवेशनमा प्रस्तुत गर्ने कार्यपत्र सबैको सहमतिबाट नै प्रस्तुत हुने हो यसर्थ कसैलाई संघीयता र गणतन्त्रको पक्षमा र कसैलाई विपक्षीमा भनी वर्गीकरण गर्ने कुरा पार्टीभित्र फुटको सृजना गरी आफ्नो दुनो सोझ्याउन खोज्ने केही नगन्य व्यक्तिहरुको कुत्सित प्रयास मात्र हो ।’ चन्दले बुधबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर भन्नुभयो, ‘पार्टी फुटाउने भन्ने कुराको कुनै कतै चर्चा नभएको तथ्य प्रष्ट पार्दछु ।’

२५ वैशाख, काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता लोकेन्द्रबहादुर चन्दले आफूले पार्टी फुटाउन लागेको भन्ने हल्ला निराधार भएको बताउनुभएको छ । चन्द र देवकोटा मिलेर नयाँ पार्टी खोल्न लागेको चर्चा बजारमा आएपछि चन्दले राप्रपा विभाजनको हल्ला निराधार भएको भन्दै प्रतिवाद गर्नुभएको हो ।

भक्तपुरको लोकन्थलीस्थित आफ्नै निवासमा पत्रकार सम्मेलन गरी चन्दले भन्नुभयो- ‘म पार्टी पंक्ति र जनता तथा राष्ट्रप्रति कति प्रतिबद्ध छु भन्ने कुरा जनता जनार्दनले बुझिसकेका छन् । आज हाम्रो पार्टी महाधिवेशनको मुखमा आएर केही व्यक्तिको गलत मनसायले मैले र राजेश्वर देवकोटाजीले पार्टी फुटाउने मनसायले निजी कार्यालय खोलेको भन्ने समाचारप्रति गम्भीर आपक्ति र ध्यानकार्षण भएको छ ।’

पार्टी विधानको मस्यौदा संयुक्त कार्य सम्पादनमा पेस नभएको र कार्यपत्रबारे टुंगो लाग्न अझै बाँकी रहेको भन्दै चन्दले कार्यपत्रबारे संयुक्त कार्य सम्पादनमा छलफल हुदा सर्वधर्म सापेक्ष हिन्दु राष्ट्र भन्ने बुँदामा केही साथीहरुको असहमति रहेको बताउनुभयो । तर, यसबारे अहिलेसम्म यसबारे छलफल गर्न कुनै समितिको बैठक नबसेको चन्दको भनाइ छ ।
‘महाधिवेशनमा प्रस्तुत गर्ने कार्यपत्र सबैको सहमतिबाट नै प्रस्तुत हुने हो यसर्थ कसैलाई संघीयता र गणतन्त्रको पक्षमा र कसैलाई विपक्षीमा भनी वर्गीकरण गर्ने कुरा पार्टीभित्र फुटको सृजना गरी आफ्नो दुनो सोझ्याउन खोज्ने केही नगन्य व्यक्तिहरुको कुत्सित प्रयास मात्र हो ।’ चन्दले बुधबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर भन्नुभयो, ‘पार्टी फुटाउने भन्ने कुराको कुनै कतै चर्चा नभएको तथ्य प्रष्ट पार्दछु ।’

A Nepali Soldier Defends 18 yrs Girl from Rape Against 40 Men in India ...!!

A 35 year-old Gurkha soldier named Bishnu Shrestha was riding a
train when he suddenly found himself in the middle of a massive robbery. 40 men armed with knives, swords and
guns stormed the train and began
robbing the passengers.

Bishnu kept his peace while the gang
snatched cell phones, jewelry and cash
from other riders. But then, the thugs
grabbed the 18 year-old girl sitting
next to him and forcefully stripped her
naked. Before the bandits could rape the poor girl in front of her helpless
parents, Bishnu decided he had enough.

“The girl cried for help, saying ´You are a soldier, please save a sister´,” Shrestha recalled. “I prevented her from being raped, thinking of her as my own sister.” Here's the part of the story that makes you cheer. He pulls out a khukuri and proceeds to kill 3 of them, injure 8 of them, and causes the rest to flee. During the battle, he suffered a severe knife injury to his left hand, from which he's now recovered.
.

२३ वैशाख, काठमाडौं । राजधानीमा यतिखेर सिरिसको फूलको चर्चा व्यापक बनेको छ । एकातिर साहित्यकार पारिजातको चर्चित उपन्यास ‘सिरिसको फूल’मा निर्मित चलचित्रको प्रशर्दनी सुरु भएको छ भने अर्कोतर्फ चलचित्रको प्रदर्शनीकै बेला पारेर राजधानीका सडक छेऊमा ढकमक्क सिरिस फुलेर भूइँमा झरिरहेको छ । विशेषगरी नारायणहिटी वरपरको दृश्य मनमोहक बनेको छ ।

पारिजातले किन आफ्नो उपन्यासको नाम ‘सिरिसको फूल’ राखिन् ? के उनले काठमाडौंमा यस्तै ढकमक्क फुलेको देखेर यसको वर्णन गरेकी थिइन् ? होइन, पारिजातको मिथकमा सिरिस त्यस्तो फूल हो, जो भँवराको एकै चुम्बनमा भूइँमा र्झछ । तर, यतिबेला काठमाण्डौंको व्यस्त सडक छेऊमा फूलेका सिसिरका रुखहरु हेर्दा यस्तो लाग्छ, यी फूलहरु यति धेरै छन् कि जसलाई चुम्न भँवराहरुले भ्याएका छैनन् ।

हेर्नुहोस् दरबारमार्ग वरिपरि फुलेको सिरिसः

२३ वैशाख, काठमाडौं । राजधानीमा यतिखेर सिरिसको फूलको चर्चा व्यापक बनेको छ । एकातिर साहित्यकार पारिजातको चर्चित उपन्यास ‘सिरिसको फूल’मा निर्मित चलचित्रको प्रशर्दनी सुरु भएको छ भने अर्कोतर्फ चलचित्रको प्रदर्शनीकै बेला पारेर राजधानीका सडक छेऊमा ढकमक्क सिरिस फुलेर भूइँमा झरिरहेको छ । विशेषगरी नारायणहिटी वरपरको दृश्य मनमोहक बनेको छ ।

पारिजातले किन आफ्नो उपन्यासको नाम ‘सिरिसको फूल’ राखिन् ? के उनले काठमाडौंमा यस्तै ढकमक्क फुलेको देखेर यसको वर्णन गरेकी थिइन् ? होइन, पारिजातको मिथकमा सिरिस त्यस्तो फूल हो, जो भँवराको एकै चुम्बनमा भूइँमा र्झछ । तर, यतिबेला काठमाण्डौंको व्यस्त सडक छेऊमा फूलेका सिसिरका रुखहरु हेर्दा यस्तो लाग्छ, यी फूलहरु यति धेरै छन् कि जसलाई चुम्न भँवराहरुले भ्याएका छैनन् ।

हेर्नुहोस् दरबारमार्ग वरिपरि फुलेको सिरिसः

२३ वैशाख, काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुखमा सिफारिस गरिएका पूर्वमुख्यसचिव लोकमानसिंह कार्की यतिबेला निकै ठूलो चर्चामा छन् । धनकुटाको फलाँटे गाविसको सामन्ती परिवारमा जन्मेका लोकमानबारे अनलाइनखबरले केही रोचक तथ्य फेला पारेको छ ।

जतिखेर लोकमान मुख्यसचिव बनेका थिए, उनले आफ्नै पिताका नाममा २ रुपैयाँको हुलाक टिकट जारी गराए । ०६२ साल अर्थात् सन् २००५ सेप्टेम्बर २४ मा जारी गरिएको सो हुलाक टिकटमा लोकमानका पिता भूपालमानसिंह कार्कीको पहिचान ‘समाजसेवी’ का रुपमा खुलाइएको छ । ०६० सालमा परमधाम भएका भूपालमानका नाममा लोकमानले आफु मुख्यसचिव भएपछि ‘समाजसेवी’ भन्दै हुलाक टिकट जारी गराएका हुन् ।

धनकुटाको फलाँटेका भूपालमान राणाकालमा बडाहाकिमहरुलाई रिझाएर ठेक्काट्टाको काम गर्थे । उनको मोरंगमा सयौं विघा जमीन थियो । राणा शासन ढलेपछि उनले राजाको खातिरदारी गर्न बुरु गरे । यसैक्रममा उनले राजसभा स्थायी समितिमा जागिर खाए । तत्कालीन राजा महेन्द्रको जिल्ला दौडाहामा सवारी मन्त्री भएर खुशी पारेवापत भूपालमानले मानार्थ बि्रग्रेडियर जनरलको पदवीसमेत पाएका थिए । तर, उनी सेनाचाँहि होइनन् । प्रशस्तै सम्पत्ति भएका भूपालमानले आफु जिउँदै हुँदा सुनसरी र मोरंगको सीमानामा पर्ने दुहबीस्थित सिंगिया खोलाको पुलमा पूर्णकदको शालिक ठड्याएका थिए । सो सालिक मधेस आन्दोलनका बेला मधेसीहरुले ढलाइदिएका हुन् ।

भूपालमानका नाममा हुलाक टिकटमात्रै होइन, ५ लाख रुपैयाँको भूपालमानसिं प्रज्ञा पुरस्कार र २ लाख रुपैयाँको भूपालमानसिंह कार्की पुरस्कार पनि छ । कार्की जेपी फाउन्डेसनका पनि सदस्य थिए । अहिले पनि जेपी फाउन्डेसनको साइटमा हरिहर विरही र भूपालमानसिंहको नाम एकै ठाउँमा देख्न पाइन्छ । कार्कीले आफ्नो जीवनकालमा आफ्नो प्रशस्ती गानमा धेरैलाई पैसा दिएर कितावसमेत लेख्न लाएका छन् । नई प्रशासनले भूपालमान सिंहको आत्मकथा प्रकाशित गरेको छ । पूर्वीनेपालका लेखकहरु भूपालमानलाई लेखक मान्दैनन्, तर सामन्तहरुले कसरी पैसाको बलमा आफूलाई लेखक वा समाजसेवीका रुपमा चिनाउने प्रयास गर्छन् भन्ने दृष्टान्तका रुपमा भूपालमानलाई लिने गरिन्छ ।

बिराटनगरका कांग्रेस नेता कोइरालाहरु र स्थानीय जमिन्दार भूपालमानसिंह काकीृको परिवारवीच राम्रो सम्बन्ध थियो । विशेष गरी मातृकाप्रसाद कोइराला र भूपालमान मिल्ने साथी रहेको जानकारहरु बताउँछन् । तत्कालीन कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला पुरानो बानेश्वरस्थित लोकमानसिंहको घरमा बारबार जाने गरेको धेरै कांग्रेसी नेता र कार्यकर्ताहरुलाई जानकारी छैन । कार्की र कोइराला परिवारको यही नातोका कारण गिरिजाले बलदेव मजगैयाँलाई पेलेर लोकमानलाई साथ दिएको इतिहास आफैं साक्षी छ । अहिले कार्कीलाई एमाओवादीले अख्तियार प्रमुखमा सिफारिस गरेको हल्ला चलाइए पनि कांग्रेस नेता र कार्कीवीचको सम्बन्ध लोकमानभन्दा अघिल्लो पुस्तादेखिकै हो ।

लोकमानसिंह कार्की राजप्रासाद सेवाका कर्मचारी नभएर राजसभाका कर्मैचारी हुन् । राजप्रासाद सेवाबाट निजामतिमा आउन जति सहज हुन्थ्यो, राजसभामा रहेको व्यक्तिलाई निजामति सेवामा ल्याउने कुने कानुन थिएन । तर, ०४७ सालपछि नेपाली कांग्रेसको सरकारले कानूनविपरीत लोकमानलाई क्याबिनेटस्तरबाट निर्णय गरेर निजामति सेवामा छिराएको हो । दरबार आफैं पनि कार्कीको समर्थक छँदै थियो, त्यसमा कोइराला परिवासँगको साँठगाँठले यस्तो गैरकानूनी निर्णयमा झनै सजिलो भयो ।

नेपाली कांग्रेसको यही गैरकानून निर्णयमा टेकेर र गिरिजाप्रसादको साथ लिएर कार्की नेपाल सरकारको सचिव हुँदै मुख्यसचिवसम्म बन्न सफल भए । लोकमानलाई ०४६ को परिवर्तनपछि गैरकानूनी ढंगले किन निजामति सेवामा ल्याइयो भन्नेबारे कसैले कुरा उठाएन, किनभने कोइराला परिवार र कार्की परिवारको घनिष्टतालाई चुनौती दिनसक्ने गगन थापाहरु त्यसबेला १४ वर्षका बालखै थिए । राजदरबारमा लामो समय काम गरेका एकजना पूर्वकर्मचारी भन्छन्, -’त्यसबेला कांग्रेस सरकारले कार्कीलाई निजामति सेवामा ल्याउन गरेको निर्णय पूरै गैरकानूनी थियो, यसबारे मुद्दा हाल्ने हो भने अहिले पनि कार्कीको १७ वर्षे निजामति सेवा अवैध घोषित हुन सक्छ ।

राजसभाका काम गर्दाको अवधिलाई नजोडी कार्कीको सेवावधि २० वर्ष पुग्दैन । तर, विज्ञहरुले राजसभाको समयावधि जोड्नु त के, कार्कीको १७ वर्षे निजामित सेवा प्रवेशलाई नै अबैधानिक बताएका छन् । ‘क्याबिनेटले निर्णय गरेर निजामति सेवा ऐनविपरीत कसैलाई निजामित कर्मचारी बनाउन मिल्दैन, अझ राजप्रासाद सेवा र राजसभा फरक कुरा हो, कार्की राजसभामा थिए ।’ स्रोतले अनलाइनखबरसँग भन्यो-’राजसभालाई निजामति सेवामा जोड्ने कुनै ऐन छैन नेपालमा । नेपाली कांग्रेसले गैरकानूनी निर्णय गरेर कार्कीलाई निजामति सेवामा भित्र्याएको हो । ‘

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुखमा काकृकिो नाम स्रवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरे पनि कार्कीको योग्यताले नभ्याउने देखिएको छ । कांग्रेसले अवैधानिकरुपमा निजामति सेवामा ल्याएको मितिबाटै गणना गर्नेहो भने पनि उनको कार्यावधि १७ वार्ष्मात्रै पुग्छ । जवकि संविधानतः अख्तियार प्रमुख हुन २० वर्ष सरकारी सेवा गरेको हुनुपर्छ । आइतबार कानूनविदहरुले राष्ट्रपतिलाई कार्कीको योग्यताले नभ्याउने तथ्य सुझाएपछि सोमबार राष्ट्रपतिले कार्कीको योग्यता जाँच गर्नुभएको छ । आइतबार संवैधानिक परिषदले पठाएको सिफारिसमाथि सोमबार पनि राष्ट्रपतिले कुनै निर्णय नदिनुको अर्थ कार्कीको  सिफारिस फिर्ता हुने सम्भावना बढेको छ ।

२३ वैशाख, काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुखमा सिफारिस गरिएका पूर्वमुख्यसचिव लोकमानसिंह कार्की यतिबेला निकै ठूलो चर्चामा छन् । धनकुटाको फलाँटे गाविसको सामन्ती परिवारमा जन्मेका लोकमानबारे अनलाइनखबरले केही रोचक तथ्य फेला पारेको छ ।

पिताका नाममा हुलाक टिकट !

जतिखेर लोकमान मुख्यसचिव बनेका थिए, उनले आफ्नै पिताका नाममा २ रुपैयाँको हुलाक टिकट जारी गराए । ०६२ साल अर्थात् सन् २००५ सेप्टेम्बर २४ मा जारी गरिएको सो हुलाक टिकटमा लोकमानका पिता भूपालमानसिंह कार्कीको पहिचान ‘समाजसेवी’ का रुपमा खुलाइएको छ । ०६० सालमा परमधाम भएका भूपालमानका नाममा लोकमानले आफु मुख्यसचिव भएपछि ‘समाजसेवी’ भन्दै हुलाक टिकट जारी गराएका हुन् ।

को हुन् भूपालमान ?

धनकुटाको फलाँटेका भूपालमान राणाकालमा बडाहाकिमहरुलाई रिझाएर ठेक्काट्टाको काम गर्थे । उनको मोरंगमा सयौं विघा जमीन थियो । राणा शासन ढलेपछि उनले राजाको खातिरदारी गर्न बुरु गरे । यसैक्रममा उनले राजसभा स्थायी समितिमा जागिर खाए । तत्कालीन राजा महेन्द्रको जिल्ला दौडाहामा सवारी मन्त्री भएर खुशी पारेवापत भूपालमानले मानार्थ बि्रग्रेडियर जनरलको पदवीसमेत पाएका थिए । तर, उनी सेनाचाँहि होइनन् । प्रशस्तै सम्पत्ति भएका भूपालमानले आफु जिउँदै हुँदा सुनसरी र मोरंगको सीमानामा पर्ने दुहबीस्थित सिंगिया खोलाको पुलमा पूर्णकदको शालिक ठड्याएका थिए । सो सालिक मधेस आन्दोलनका बेला मधेसीहरुले ढलाइदिएका हुन् ।

भूपालमानका नाममा हुलाक टिकटमात्रै होइन, ५ लाख रुपैयाँको भूपालमानसिं प्रज्ञा पुरस्कार र २ लाख रुपैयाँको भूपालमानसिंह कार्की पुरस्कार पनि छ । कार्की जेपी फाउन्डेसनका पनि सदस्य थिए । अहिले पनि जेपी फाउन्डेसनको साइटमा हरिहर विरही र भूपालमानसिंहको नाम एकै ठाउँमा देख्न पाइन्छ । कार्कीले आफ्नो जीवनकालमा आफ्नो प्रशस्ती गानमा धेरैलाई पैसा दिएर कितावसमेत लेख्न लाएका छन् । नई प्रशासनले भूपालमान सिंहको आत्मकथा प्रकाशित गरेको छ । पूर्वीनेपालका लेखकहरु भूपालमानलाई लेखक मान्दैनन्, तर सामन्तहरुले कसरी पैसाको बलमा आफूलाई लेखक वा समाजसेवीका रुपमा चिनाउने प्रयास गर्छन् भन्ने दृष्टान्तका रुपमा भूपालमानलाई लिने गरिन्छ ।

कोइराला र कार्कीको गहिरो साँठगाँठ

बिराटनगरका कांग्रेस नेता कोइरालाहरु र स्थानीय जमिन्दार भूपालमानसिंह काकीृको परिवारवीच राम्रो सम्बन्ध थियो । विशेष गरी मातृकाप्रसाद कोइराला र भूपालमान मिल्ने साथी रहेको जानकारहरु बताउँछन् । तत्कालीन कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला पुरानो बानेश्वरस्थित लोकमानसिंहको घरमा बारबार जाने गरेको धेरै कांग्रेसी नेता र कार्यकर्ताहरुलाई जानकारी छैन । कार्की र कोइराला परिवारको यही नातोका कारण गिरिजाले बलदेव मजगैयाँलाई पेलेर लोकमानलाई साथ दिएको इतिहास आफैं साक्षी छ । अहिले कार्कीलाई एमाओवादीले अख्तियार प्रमुखमा सिफारिस गरेको हल्ला चलाइए पनि कांग्रेस नेता र कार्कीवीचको सम्बन्ध लोकमानभन्दा अघिल्लो पुस्तादेखिकै हो ।

मुख्यसचिव बनाउनमा कांग्रेसको हात

लोकमानसिंह कार्की राजप्रासाद सेवाका कर्मचारी नभएर राजसभाका कर्मैचारी हुन् । राजप्रासाद सेवाबाट निजामतिमा आउन जति सहज हुन्थ्यो, राजसभामा रहेको व्यक्तिलाई निजामति सेवामा ल्याउने कुने कानुन थिएन । तर, ०४७ सालपछि नेपाली कांग्रेसको सरकारले कानूनविपरीत लोकमानलाई क्याबिनेटस्तरबाट निर्णय गरेर निजामति सेवामा छिराएको हो । दरबार आफैं पनि कार्कीको समर्थक छँदै थियो, त्यसमा कोइराला परिवासँगको साँठगाँठले यस्तो गैरकानूनी निर्णयमा झनै सजिलो भयो ।

नेपाली कांग्रेसको यही गैरकानून निर्णयमा टेकेर र गिरिजाप्रसादको साथ लिएर कार्की नेपाल सरकारको सचिव हुँदै मुख्यसचिवसम्म बन्न सफल भए । लोकमानलाई ०४६ को परिवर्तनपछि गैरकानूनी ढंगले किन निजामति सेवामा ल्याइयो भन्नेबारे कसैले कुरा उठाएन, किनभने कोइराला परिवार र कार्की परिवारको घनिष्टतालाई चुनौती दिनसक्ने गगन थापाहरु त्यसबेला १४ वर्षका बालखै थिए । राजदरबारमा लामो समय काम गरेका एकजना पूर्वकर्मचारी भन्छन्, -’त्यसबेला कांग्रेस सरकारले कार्कीलाई निजामति सेवामा ल्याउन गरेको निर्णय पूरै गैरकानूनी थियो, यसबारे मुद्दा हाल्ने हो भने अहिले पनि कार्कीको १७ वर्षे निजामति सेवा अवैध घोषित हुन सक्छ ।

राजसभाका काम गर्दाको अवधिलाई नजोडी कार्कीको सेवावधि २० वर्ष पुग्दैन । तर, विज्ञहरुले राजसभाको समयावधि जोड्नु त के, कार्कीको १७ वर्षे निजामित सेवा प्रवेशलाई नै अबैधानिक बताएका छन् । ‘क्याबिनेटले निर्णय गरेर निजामति सेवा ऐनविपरीत कसैलाई निजामित कर्मचारी बनाउन मिल्दैन, अझ राजप्रासाद सेवा र राजसभा फरक कुरा हो, कार्की राजसभामा थिए ।’ स्रोतले अनलाइनखबरसँग भन्यो-’राजसभालाई निजामति सेवामा जोड्ने कुनै ऐन छैन नेपालमा । नेपाली कांग्रेसले गैरकानूनी निर्णय गरेर कार्कीलाई निजामति सेवामा भित्र्याएको हो । ‘

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुखमा काकृकिो नाम स्रवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरे पनि कार्कीको योग्यताले नभ्याउने देखिएको छ । कांग्रेसले अवैधानिकरुपमा निजामति सेवामा ल्याएको मितिबाटै गणना गर्नेहो भने पनि उनको कार्यावधि १७ वार्ष्मात्रै पुग्छ । जवकि संविधानतः अख्तियार प्रमुख हुन २० वर्ष सरकारी सेवा गरेको हुनुपर्छ । आइतबार कानूनविदहरुले राष्ट्रपतिलाई कार्कीको योग्यताले नभ्याउने तथ्य सुझाएपछि सोमबार राष्ट्रपतिले कार्कीको योग्यता जाँच गर्नुभएको छ । आइतबार संवैधानिक परिषदले पठाएको सिफारिसमाथि सोमबार पनि राष्ट्रपतिले कुनै निर्णय नदिनुको अर्थ कार्कीको  सिफारिस फिर्ता हुने सम्भावना बढेको छ ।

२३ वैशाख, काठमाण्डौ । नेकपा एमालेले पूर्वमूख्यसचिव लोकमानसिंह कार्कीलाई अख्तियार प्रमुखमा नियक्त गर्न संवैधानिक परिषदले गरेको सिफारिस पुनःविचार गर्न आग्रह गरेको छ । सोमवार राष्ट्रपति डा रामबरण यादवलाई पत्र पठाएर एमालेले कार्कीको नियुक्तिको सिफारिसमा पुनःविचार गर्न आग्रह गरेको हो ।

पत्रमा कार्कीको नियुक्ति सिफारिस सम्बन्धमा एमालेको पोलिटव्यूरो बैठकले गरेको निर्णयवारे पनि जानकारी गराइएको छ । यादवलाई पठाइएको पत्रमा गत वैशाख ३ गते बसेको एमाले पोलिटव्यूरो बैठकले उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिबाट अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तमा लोकमानसिंह कार्कीको नाम प्रस्तावित गरिएकोप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख छ ।

महासचिव इश्वर पोख्रेलले जारी गरेको पत्रमा अख्तियारजस्तो महत्वपूर्ण र संवेदनशील संस्थामा विवादास्पद छवि भएका व्यक्तिको नियुक्ति उपयुक्त नुहने निष्कर्ष निकालेको पनि पत्रमार्फत राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराइएको छ ।  पत्रमा व्यवस्थापिका-संसदको अनुपस्थितिमा संसदीय सुनुवाइसमेत सम्भव नभएकाले राष्ट्रपतिबाट जनभावनाको कदर हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

२३ वैशाख, काठमाण्डौ । नेकपा एमालेले पूर्वमूख्यसचिव लोकमानसिंह कार्कीलाई अख्तियार प्रमुखमा नियक्त गर्न संवैधानिक परिषदले गरेको सिफारिस पुनःविचार गर्न आग्रह गरेको छ । सोमवार राष्ट्रपति डा रामबरण यादवलाई पत्र पठाएर एमालेले कार्कीको नियुक्तिको सिफारिसमा पुनःविचार गर्न आग्रह गरेको हो ।

पत्रमा कार्कीको नियुक्ति सिफारिस सम्बन्धमा एमालेको पोलिटव्यूरो बैठकले गरेको निर्णयवारे पनि जानकारी गराइएको छ । यादवलाई पठाइएको पत्रमा गत वैशाख ३ गते बसेको एमाले पोलिटव्यूरो बैठकले उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिबाट अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तमा लोकमानसिंह कार्कीको नाम प्रस्तावित गरिएकोप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख छ ।

महासचिव इश्वर पोख्रेलले जारी गरेको पत्रमा अख्तियारजस्तो महत्वपूर्ण र संवेदनशील संस्थामा विवादास्पद छवि भएका व्यक्तिको नियुक्ति उपयुक्त नुहने निष्कर्ष निकालेको पनि पत्रमार्फत राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराइएको छ ।  पत्रमा व्यवस्थापिका-संसदको अनुपस्थितिमा संसदीय सुनुवाइसमेत सम्भव नभएकाले राष्ट्रपतिबाट जनभावनाको कदर हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

एमालेले राष्ट्रपतिलार्इ पठाएको पत्र हेर्नस् 

२३ वैशाख, काठमाडौं । संवैधानिक परिषदले सिफारिस गरेका तीनवटा संवैधानिक अंगका प्रमुखहरुमध्ये माओवादी कोटामा परेका दुईजनामा संवैधानिक अड्चन देखिएको शीतलनिवासको प्रारम्भिक अध्ययनबाट खुलेको छ । आइतबार संवैधानिक परिषदले अख्तियार प्रमुखमा लोकमानसिंह कार्की, लोकसेवा प्रमुखमा कोयोदेवी यमी र महालेखा परीक्षकमा भानुप्रसाद आचार्यको नाम सिफारिस गरेको थियो ।

सिफारिस गरिएका तीनमध्ये एमाओवादी कोटामा परेका कार्की र यमीको नाममा संवैधानिक अड्चन देखिएको शीतलनिवास स्रोतले बतायो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग प्रमुखमा सिफारिस गरिएका पूर्वमुख्यसचिव कार्कीलाई जनआन्दोलन विरोधी भन्दै नागरिक समाज र एमाले लगायतका दलहरुबाट चर्को विरोध आएको छ । संवैधानिक परिषदले सिफारिस गरेकै दिने केही वकिल र नागरिक अगुवाले राष्ट्रपतिलाई भेटेर कार्कीलाई नियुक्त नगर्न दबाव दिएका छन् ।

आलोचकहरुले संविधानतः कार्कीको सेवाअवधि २० वर्ष नपुग्ने जिकिरसमेत राष्ट्रपतिसमक्ष गरेका छन् । राष्ट्रपतिले पनि संविधान र कानूनअनसार अघि बढ्ने आश्वासन दिनुभएको छ । त्यसैगरी सोमबार नेकपा एमालेका महासचिवको नेतृत्वमा ठूलो टोलीले राष्ट्रपतिलाई भेटेर कार्कीलाई अख्तियार प्रमुख बनाउनु जनभावना एवं लोकतन्त्रको मूल्य विपरीत हुने जनाऊ दिएको छ । एमाले नेताहरुसँग कुरा गर्दै राष्ट्रपतिले आफूले संविधान र कानूनका साथै जनभावनाको पनि ख्याल गर्ने बताउनुभएको छ । ‘राष्ट्रपतिले संविधानको परिधि र जनभावनाको कदर गर्छु भन्नुभएको छ,’- एमाले नेता प्रदीप ज्ञवालीले शीतलनिवासको भेटबारे जानकारी दिँदै अनलाइनखबरसँग भन्नुभयो- ‘एमालेले सर्वसम्मत निर्णय गरेर असहमति जनाइसकेपछि आफू गम्भीर भएको राष्ट्रपतिले हामीलाई बताउनुभएको छ ।’

आइतबार शीतलनिवास पुगेका कनकमणि दीक्षीत, शम्भु थापा र टीकाराम भट्टराई लगायतको टोलीलाई पनि राष्ट्रपतिले संविधान र कानूनको कदर गर्ने बताउनुभएको थियो । तर, राष्ट्रपतिसँगको भेटमा नेपाल बारका उपाध्यक्ष टीकाराम भट्टराईले विगतमा रेग्मी सरकार गठनका बेलामा पनि राष्ट्रपतिले यस्तै आश्वासनमात्रै दिएको भन्दै अब यस्तो नहोस् भन्ने चेतावनी दिनुभएको थियो । कार्कीले निजामति सेवामा बिताएको समयावधि २० वर्ष नपुगेको अधिवक्ता शम्भु थापाले जिकिर गरेपछि सोमबार राष्ट्रपतिले कार्कीको फाइल झिकाएर रुजु गर्ने प्रयास गरेको स्रोतले बतायो । तर, ०४७ सालमा निजामति सेवामा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडिको अवधिलाई पनि गणना गर्ने संकेत शीतलनिवासले दिएको छ । त्यसरी गणना गर्ने हो भने कार्कीको सेवावधि २० वर्ष पुग्ने, अन्यथा १७ वर्षमात्रै पुग्ने स्रोत बताउँछ । ‘पेन्सनचाहिँ खुवाउन मिल्ने अनि तिम्रो सेवावधि २० वर्ष पुगेको छैन भन्न त मिलेन नि ।’ शीतलनिवास स्रोतले अनलाइनखबरसँग भन्यो ।

लोकसेवा आयोगको प्रमुखमा सिफारिस गरिएकी कार्यबाहक लोकसेवा प्रमुख कोयोदेवी यमीको सिफारिसमा पनि संवैधानिक प्रक्रिया नपुगेको शीतलनिवासले प्रारम्भिक निश्कर्ष निकालेको छ । अन्तरिम संविधानको धारा १२५ को उपधारा (३) मा लोकसेवा आयोगमा ५० प्रतिशत सदस्यहरु २० वर्ष सरकारी सेवा गरेकामध्येबाट नियुक्त हुनुपर्ने र बाँकी ५० प्रतिशत बाहृय क्षेत्रबाट गर्नुपर्ने प्रावधान छ । हाल लोकसेवामा ३ जान सदस्य छन् भने कोयोदेवी कार्यबाहक अध्यक्ष हुनुहुन्छ । यसअघि ०६५ सालमा लोकसेवाका पदाधिकारी नियुक्त गर्दाखेरि नै राष्ट्रपति कार्यालयले ५० प्रतिशतको यो संवैधानिक व्यवस्था मिलाउन संवैधानिक परिषदलाई भनेको थियो ।

तर, अहिलेसम्म यसलाई नमिलाइएकाले राष्ट्रपतिले यमीको सिफारिस फिर्ता पठाउने सम्भावना रहेको शीतलनिवास स्रोतले अनलाइनखबरलाई बतायो । ‘यमीलाई लोकसेवा प्रमुख बनाउँदा ५० प्रतिशतको संवैधानिक प्रावधान मिल्दैन ।’ स्रोतले भन्यो ।

हाल लोकसेवामा रहेका ३ पदाधिकारीमध्ये टीकादत्त निरौला मात्रै सरकारी सेवाबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ बाँकी सदस्य राजेन्द्रप्रसाद साह र यमी दुबैजनालाई राष्ट्रिय जीवनका अन्य क्षेत्रमा ख्याती कमाएका मध्येबाट ०६५ साल फागुन ५ गते नियुक्त गरिएको हो । निरौला पनि सोही मितिमा आयोगको सदस्य बन्नभएको हो । परिषदले सिफारिस गरेका मध्ये महालेका परीक्षक प्रमुखमा कांग्रेसको कोटाबाट पर्नुभएका पूर्व सचिव भानुप्रसाद आचार्यका बारेमा भने संवैधानिक जटिलता नदेखिएको शीतलनिवास स्रोतले अनलाइनखरलाई बतायो ।

२३ वैशाख, काठमाडौं । संवैधानिक परिषदले सिफारिस गरेका तीनवटा संवैधानिक अंगका प्रमुखहरुमध्ये माओवादी कोटामा परेका दुईजनामा संवैधानिक अड्चन देखिएको शीतलनिवासको प्रारम्भिक अध्ययनबाट खुलेको छ । आइतबार संवैधानिक परिषदले अख्तियार प्रमुखमा लोकमानसिंह कार्की, लोकसेवा प्रमुखमा कोयोदेवी यमी र महालेखा परीक्षकमा भानुप्रसाद आचार्यको नाम सिफारिस गरेको थियो ।

सिफारिस गरिएका तीनमध्ये एमाओवादी कोटामा परेका कार्की र यमीको नाममा संवैधानिक अड्चन देखिएको शीतलनिवास स्रोतले बतायो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग प्रमुखमा सिफारिस गरिएका पूर्वमुख्यसचिव कार्कीलाई जनआन्दोलन विरोधी भन्दै नागरिक समाज र एमाले लगायतका दलहरुबाट चर्को विरोध आएको छ । संवैधानिक परिषदले सिफारिस गरेकै दिने केही वकिल र नागरिक अगुवाले राष्ट्रपतिलाई भेटेर कार्कीलाई नियुक्त नगर्न दबाव दिएका छन् ।

कार्कीविरुद्ध चर्को दबाव

आलोचकहरुले संविधानतः कार्कीको सेवाअवधि २० वर्ष नपुग्ने जिकिरसमेत राष्ट्रपतिसमक्ष गरेका छन् । राष्ट्रपतिले पनि संविधान र कानूनअनसार अघि बढ्ने आश्वासन दिनुभएको छ । त्यसैगरी सोमबार नेकपा एमालेका महासचिवको नेतृत्वमा ठूलो टोलीले राष्ट्रपतिलाई भेटेर कार्कीलाई अख्तियार प्रमुख बनाउनु जनभावना एवं लोकतन्त्रको मूल्य विपरीत हुने जनाऊ दिएको छ । एमाले नेताहरुसँग कुरा गर्दै राष्ट्रपतिले आफूले संविधान र कानूनका साथै जनभावनाको पनि ख्याल गर्ने बताउनुभएको छ । ‘राष्ट्रपतिले संविधानको परिधि र जनभावनाको कदर गर्छु भन्नुभएको छ,’- एमाले नेता प्रदीप ज्ञवालीले शीतलनिवासको भेटबारे जानकारी दिँदै अनलाइनखबरसँग भन्नुभयो- ‘एमालेले सर्वसम्मत निर्णय गरेर असहमति जनाइसकेपछि आफू गम्भीर भएको राष्ट्रपतिले हामीलाई बताउनुभएको छ ।’

यो पनि पढ्नुस्

एमालेले राष्ट्रपतिलाई भन्यो,’प्रस्तावमाथि पुनःविचार गर्नुस्’

आइतबार शीतलनिवास पुगेका कनकमणि दीक्षीत, शम्भु थापा र टीकाराम भट्टराई लगायतको टोलीलाई पनि राष्ट्रपतिले संविधान र कानूनको कदर गर्ने बताउनुभएको थियो । तर, राष्ट्रपतिसँगको भेटमा नेपाल बारका उपाध्यक्ष टीकाराम भट्टराईले विगतमा रेग्मी सरकार गठनका बेलामा पनि राष्ट्रपतिले यस्तै आश्वासनमात्रै दिएको भन्दै अब यस्तो नहोस् भन्ने चेतावनी दिनुभएको थियो । कार्कीले निजामति सेवामा बिताएको समयावधि २० वर्ष नपुगेको अधिवक्ता शम्भु थापाले जिकिर गरेपछि सोमबार राष्ट्रपतिले कार्कीको फाइल झिकाएर रुजु गर्ने प्रयास गरेको स्रोतले बतायो । तर, ०४७ सालमा निजामति सेवामा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडिको अवधिलाई पनि गणना गर्ने संकेत शीतलनिवासले दिएको छ । त्यसरी गणना गर्ने हो भने कार्कीको सेवावधि २० वर्ष पुग्ने, अन्यथा १७ वर्षमात्रै पुग्ने स्रोत बताउँछ । ‘पेन्सनचाहिँ खुवाउन मिल्ने अनि तिम्रो सेवावधि २० वर्ष पुगेको छैन भन्न त मिलेन नि ।’ शीतलनिवास स्रोतले अनलाइनखबरसँग भन्यो ।

कोयोदेवीमा बेग्लै समस्या

लोकसेवा आयोगको प्रमुखमा सिफारिस गरिएकी कार्यबाहक लोकसेवा प्रमुख कोयोदेवी यमीको सिफारिसमा पनि संवैधानिक प्रक्रिया नपुगेको शीतलनिवासले प्रारम्भिक निश्कर्ष निकालेको छ । अन्तरिम संविधानको धारा १२५ को उपधारा (३) मा लोकसेवा आयोगमा ५० प्रतिशत सदस्यहरु २० वर्ष सरकारी सेवा गरेकामध्येबाट नियुक्त हुनुपर्ने र बाँकी ५० प्रतिशत बाहृय क्षेत्रबाट गर्नुपर्ने प्रावधान छ । हाल लोकसेवामा ३ जान सदस्य छन् भने कोयोदेवी कार्यबाहक अध्यक्ष हुनुहुन्छ । यसअघि ०६५ सालमा लोकसेवाका पदाधिकारी नियुक्त गर्दाखेरि नै राष्ट्रपति कार्यालयले ५० प्रतिशतको यो संवैधानिक व्यवस्था मिलाउन संवैधानिक परिषदलाई भनेको थियो ।

तर, अहिलेसम्म यसलाई नमिलाइएकाले राष्ट्रपतिले यमीको सिफारिस फिर्ता पठाउने सम्भावना रहेको शीतलनिवास स्रोतले अनलाइनखबरलाई बतायो । ‘यमीलाई लोकसेवा प्रमुख बनाउँदा ५० प्रतिशतको संवैधानिक प्रावधान मिल्दैन ।’ स्रोतले भन्यो ।

हाल लोकसेवामा रहेका ३ पदाधिकारीमध्ये टीकादत्त निरौला मात्रै सरकारी सेवाबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ बाँकी सदस्य राजेन्द्रप्रसाद साह र यमी दुबैजनालाई राष्ट्रिय जीवनका अन्य क्षेत्रमा ख्याती कमाएका मध्येबाट ०६५ साल फागुन ५ गते नियुक्त गरिएको हो । निरौला पनि सोही मितिमा आयोगको सदस्य बन्नभएको हो । परिषदले सिफारिस गरेका मध्ये महालेका परीक्षक प्रमुखमा कांग्रेसको कोटाबाट पर्नुभएका पूर्व सचिव भानुप्रसाद आचार्यका बारेमा भने संवैधानिक जटिलता नदेखिएको शीतलनिवास स्रोतले अनलाइनखरलाई बतायो ।

लोकसेवामा नियुक्तिवारे संविधानमा यस्तो व्यवस्था छ :

२३ वैशाख, सर्लाही । नेकपा एमाले सर्लाहीका पूर्वसचिव केशव ढुंगानाले आफूले एमाले छाडेको नभई एमालेले आफूलाई छाडेको बताउनुभएको छ । शनिबार सर्लाहीमा आयोजित आमसभाबाट एमाओवादीमा प्रवेश गर्नुभएका ढुंगानाले आफू एमाले नेता झलनाथ खनाल, माधव नेपाल र केपी ओलीवीचको अन्तरविरोधको शिकार भएको गुनासो गर्नुभएको छ ।

सर्लाहीमा अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै ढुंगानाले बुटवल महाधिवेशनपछि आफूलाई एमालेमा जिम्मेवारीविहीन बनाइएकाले आफूले पार्टी परित्याग गर्नुपरेको जिकिर गर्नुभयो । ०३२ सालमा बाल संगठनबाट राजनीतिक गरेका ढंगाना ०५४ देखि ०६३ सालसम्म ९ वर्ष सर्लाहीमा एमालेको पार्टीसचिव रहनुभएको थियो । ‘बुटवल महाधिवेशनपछि मलाई कुनै पनि जिम्मेवारी दिइएन, एमालेले मलाई छाड्यो भन्ने लाग्यो, त्यसैले मैले एमाले छाडें ।’

ढंगानाले भन्नुभयो- ‘म एमाले नताहरुको गुटबन्दीको शिकार भएँ, मलाई उनीहरुले फर्केर पनि हेरेनन् ।’ एमाओवादीले लिएको नीति र नेताहरु पनि आफूलाई मन परेको भन्दै ढंगाना शनिबार प्रचण्डको हातबाट टीका लगाएर एमाओवादीमा प्रवेश गर्नुभएको हो । एमाओवादी पार्टीमा कुनै जिम्मेवारी नपाएका ढुंगानाले आगामी चुनावमा सर्लाही १, २ र ३ नम्बर क्षेत्रमा एमाओवादीलाई जिताउने अभियानमा लाग्ने बताउनुभएको छ ।

२३ वैशाख, काठमाडौं । शाहीकालीन पूर्वमुख्यसचिव लोकमानसिंह कार्कीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुखमा नियुक्त गर्ने सरकारी तयारीको विरोधमा कान्तिपुर प्रकाशन प्रा.लि. खुलेर लाग्नुको रहस्य खुलेको छ । कान्तिपुर प्रकाशन प्रालि र लोकमानवीच चर्को लडाइँ हुनुको मुख्य कारण विगतमा कार्कीले मुख्यसचिव हुँदा कान्तिपुर सञ्चार गृहलाई दिनुसम्म दुख दिएका रहेछन् भन्ने रहस्य सोमबार एक अधिवक्ताले अदालतसमक्ष खोलेका छन् ।

संवैधानिक परिषदले आइतबार कार्कीलाई अख्तियार प्रमुखमा सिफारिस गरेपछि सोमबार शीतलनिवासले अध्ययन थालेको छ । तर, सोमबारै बिहान १० बजे अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले सर्वोच्च अदालतमा कार्कीको सिफारिस बदर गराउन आठ पृष्ठ लामो निवेदन पेश गर्नुभएको छ । अर्यालले पेश गरेको सो निवेदनमा कार्कीले कान्तिपुरलाई कसरी दुख दिएका थिए भन्नेबारे चर्चा गरिएको छ । अर्यालले सोमबार अदालतमा पेश गरेको निवेदनमा उच्चस्तरीय रायमाझी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनलाई हवाला दिँदै भनिएको छ- ‘कार्कीले जनआन्दोलनको समाचार जनसमक्ष नपुगोस् भन्ने बदनियतले इजाजत प्राप्त गरी प्रशारण गरिएको भेडेंटारको (कान्तिपुरको) अपलिंक काट्ने, सामान लुट्ने र समाचारमा बन्देज लगाउने कार्य गरेको, निजले कान्तिपुर टि.भि.लाई स्याटलाइट प्रविधिमा जान रोक लगाएको ।’

निदेवदनमा कार्कीले कान्तिपुरमाथि दिएको दुखबारे थप ब्याख्या गर्दै भनिएको छ- ‘स्वतन्त्र रेडियोमाथि गैरकानूनी ढङ्गले प्रचण्डको अन्र्तवार्ता प्रसारण गरेको आरोप लगाई प्रशारण उपकरण लुटी स्टेशन बन्द गर्न लगाई सञ्चारकर्मीहरुलाई नियन्त्रणमा लिई प्रहरीमा बुझाएको ।’अधिवक्ता अर्यालले आफ्नो उजुरीमा जनआन्दोलन दबाउन गठित प्रतिकार समितिका अध्यक्ष लोकमानसिंहले नगर निर्वाचनमा अनिवार्य मतदान गर्न लगाएको, चैत्र २१ र ३० गते बैठक राखी कर्मचारीलाई जनआन्दोलनमा नलाग्न र प्रतिकार गर्न निर्देशन दिएको भन्दै कार्कीलाई अख्तियारमा नियुक्त गर्न नहुने जिकिर गर्नुभएको छ । त्यस्तै कार्कीले आफू मुख्यसचिव हुँदा जनविरोधी कालो सञ्चार अध्यादेश जारी गरी लागु गरेको समेत उल्लेख गरिएको छ ।

अर्यालले यसअघि दर्ता गरेको कार्कीविरुद्धको रिटमा अदालतले अन्तरिम आदेश दिनु नपर्ने निर्णय गरेपछि संवैधानिक परिषदले त्यसैमा टेकेर कार्कीलाई अख्तियार प्रमुखमा आएतबार सिफारिस गरेको छ । तर, अदालतले भनेबमोजिम कार्कीको योग्यता नपुग्ने नयाँ जिकिर सहित अर्यालले सोमबार नयाँ रिट निवेदन पेश गर्नुभएको हो ।