नेपालमा निजी कम्पनी र बैंकहरु गरी दुई किसिमका कम्पनीहरुले रेमिट्यान्स बिजनेस गरिरहेका छन् । निजी कम्पनीहरुको कारोबार बृद्धि भइरहेको भए पनि पछिल्लो दिनमा नयाँ कम्पनीको दर्ता रोकिएको छ । नयाँ कम्पनी दर्ता गर्न चाहनेहरुलाई पनि राष्ट्र बैंकले भइरहेकै कम्पनीहरुलाई चलाउन सुझाव दिने गरिएको छ । त्यसले गर्दा नयाँ कम्पनी आउने क्रम रोकिए पनि व्यवसायमा वृद्धि भइरहेको छ ।

म सुरुदेखि नै नेपाल रेमिट्यान्स एसोसिएसनमा सक्रिय भूमिकामा छु । हामी ७ वटा कम्पनी मिलेर सन् २००३ मा संस्था दर्ता गरेका थियौं, त्यसयता लामो समय उपाध्यक्षका रुपमा काम गरेँ । त्यसैले अध्यक्ष बन्दा मलाई खासै नयाँ अनुभव भएको छैन ।

पछिल्ला दिनमा निजी कम्पनी दर्ता हुने क्रम कम भएसँगै बाणिज्य बैंकहरुले बजार हिस्सा बढाएका छन् । सन् २०११ सम्म निजी कम्पनीहरुले नै लिड गरिरहेका थिए । सन् २०१२ यता बाणिज्य बैंकहरु पनि आक्रामक रुपमा रेमिट्यान्स कारोबारमा आएकाले केही मात्रामा बढेको होला । अन्तराष्ट्रिय रुपमा हेर्ने हो भने ‘इन्स्ट्यान्ट क्यास’को अवधारणा बैंकहरुले ल्याएको हैन, रेमिट्यान्स बिजनेसमा निजी कम्पनीहरुकै योगदान छ । निजी कम्पनीहरुले जसरी सजिलोसँग ग्राहकलाई सेवा दिन सकेका छन्, त्यसैका कारण पनि तत्कालै निजी कम्पनीहरुको बजार हिस्सा घट्ने अवस्था छैन ।

वैदेशिक रोजगारको डाटामा नेपाली श्रमिकहरु बिदेश गएको मात्र देखिन्छ तर उनीहरु कति फर्किए भन्ने डाटा हुँदैन । पछिल्लो समयमा पहिलोपटक जाने र एकपटक फर्किएर जाने दुबैको तथ्याङ्क राख्न थालेका कारण विदेशिनेको संख्या बढी देखिएको पनि हुनसक्छ । फर्किएकाहरुको तथ्याङ्क नभएसम्म बिदेशमा कति नेपाली श्रमिकहरुले काम गरिरहेका छन् भन्ने यकिन तथ्याङ्क हुँदैन । अर्को कुरा पछिल्लो दिनमा कामदार बिदेश जाँदा लागेको खर्च पनि सम्बन्धित देशमै पुगेर काम गरेर तिर्ने प्रचलन सुरु भएको छ । जसले गर्दा उनीहरुले निश्चित रकम गएको पैसा तिर्न उतै खर्च गरेका पनि हुन सक्छन्, जसले गर्दा रेमिट्यान्सको बृद्धिदर कम देखिएको होला ।

रेमिट्यान्सको प्रयोग विलासी वस्तुहरुमा भन्दा पनि अत्यावश्यक वस्तुमा भएको जस्तो लाग्छ । सबैका आफ्ना सपना र योजना त हुन्छन नै, खरको छाना हुनेले जस्तापाता हालौं, सरकारी स्कुलमा छोराछोरी पढाउनेले निजी विद्यालयमा पढाउँ अनि घरमा एउटा टीभी राखौं भन्ने आम निम्न वर्गीय मानिसका सपना हुन्, तीनलाई पूरा गर्दा के फरक पर्छ र ? उच्च र मध्यमवर्गीयका चाहना जायज र वैदेशिक रोजगारीमा जानेका चाहना नाजायज भन्न त मिल्दैन । अर्को कुरा खाडी र मलेसियामा जाने नेपाली श्रमिकको कमाइ औसतमा बर्षमा एक डेढ लाख रुपैयाँ हो । त्यसमाथि जाँदा लाग्ने खर्च नै एक लाख हाराहारी हुन्छ, जुन अधिकांश ऋण नै हुन्छ । बैदेशिक रोजगारीमा जानेको उमेर भनेको २० देखि ३० बर्षको हो । त्यो उमेरमा विवाह गर्नुपर्ने हुन्छ, परिवारको खर्च बढ्छ, लाउने खाने इच्छा आकांक्षा पनि हुन्छ । यस्तो अबस्थामा उनीहरुले ती आकांक्षा पुरा गर्नुलाई अन्यथा मान्न मिल्दैन ।

अहिलेसम्म चाहिं त्यस्तो रकम घरमा पठाउने, ब्याजमा लगानी गर्ने र केही साना साना घरेलु परियोजनामा लगानी गर्ने काम भएको देखिन्छ । ठूलो परियोजनामा लगानी भित्राउने हो भने त्यसका लागि सरकारले ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ । त्यसका लागि नाफाको ग्यारेन्टी हुनुपर्‍यो, नाफा नदिँदासम्म ब्याज दिनुपर्‍यो । यस्तो अवस्थामा मात्र उनीहरुको लगानी ठूला आयोजना गर्न सकिन्छ । कम्तिमा बिदेश गएका श्रमिकहरुलाई बचत गर्ने बानी बसाल्नुपर्छ, त्यसका लागि हामी आफैंले प्रभु फाइनान्समार्फत् खाता खोलेर बचत गर्न प्रोत्साहन गरिरहेका छौं । ठूलो मात्रामा ल्याउने हो सरकार आफैं अगाडि सरेर ग्यारेन्टी नबसी हुँदैन ।

राष्ट्र बैंकले राम्रो अवधारणा ल्याएको हो । तर, त्यसका लागि पर्याप्त समय पनि भएन र विदेशमा बसेका श्रमिकहरुलाई बचतपत्र के हो, किन लगानी गर्ने, कसरी नाफा पाउन सकिन्छ लगायतका विषयमा प्रचार-प्रसार गर्न पनि सकिएन । अर्को, हामीले त विदेशी मुलुकमा रेमिट्यान्स संकलनका लागि मात्र लाइसेन्स पाएका हौं, हामीलाई त्यहाँ बचतपत्र बेच्ने अधिकार हुँदैन, जसले गर्दा हामीले निर्धक्क भएर बचतपत्रको प्रर्बद्धन गर्न सकेनौं, जसले बिदेशबाट पठाएको रकम नेपालमा जिम्मा लिन्छन् । उनीहरुलाई प्राप्त गरेको रकमको निश्चित प्रतिशत ऋणपत्र किन्न प्रोत्साहन गरेको भए र त्यसका फाइदाबारे ब्यापक प्रचार गर्न सकेको भए सफल सक्थ्यो होला ।

नेपाल सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंकलगायतका सरकारी निकायले पनि त्यसका लागि पहल गरिरहेका छन् । पहिले नीतिगत व्यवस्था भयो भने हामी निजी कम्पनीहरुले काम गर्ने हो । तर, तपाईले भनेका मुलुकहरुमा त्यतिले मात्र पुग्दैन । हामी नेपाली पक्षले चाहेर मात्र पनि रेमिट्यान्स बैधानिक च्यानलबाट आउने हैन । ती देशका सरकारले चाहनुपर्‍यो । बैंकिङ च्यानलबाट मात्र रेमिट्यान्स बैधानिकरुपले आउन सक्ने अवस्था छैन, त्यहाँ निजी कम्पनीहरुको ‘इन्स्ट्यान्ट क्यास’ सर्भिस पुग्नुपर्छ । यही कुरा बुझेर बिगतमा मलेसिया, जापान लगायतका केही मुलुकले पनि निजी कम्पनीलाई लाइसेन्स दिएका हुन् । कोरियाबाट पनि त्यस्तै होस् भन्ने चाहान्छौं ।

ब्यापारका शिलशिलामा हुने हुण्डीका विषयमा त मलाई जानकारी भएन । वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीलाई पठाउँदा लाग्ने शुल्क अहिले हुण्डीमार्फत् बिदेश गइरहेको छ, जसले गर्दा एक तहमा हुण्डी कारोबारले निरन्तरता पाइरहेको छ । त्यसैले निजी कम्पनीहरुले पनि भिसा शुल्क, फी लगायतका शुल्क पठाउन पाउनुपर्छ भनेर राष्ट्रबैंकसँग माग गरिरहेका छौं । त्यसो गर्न सकेमा हुण्डी धेरै नियन्त्रण हुन्छ ।

पहिलो कुरा त परम्परागतरुपमा हुण्डी कारोबार नै भइरहेको थियो, त्यसैबाट कारोबार गर्दा सजिलो लागेर पनि हुनसक्छ । अर्को कुरा मनी ट्रान्सफरले भन्दा हुण्डीले २/३ रुपैयाँ बढी रेट दिन्छन्, जसले गर्दा हुण्डीको कारोबार निरुत्साहित हुन सकेको छैन । हुण्डी गैरकानुनी हो, यसबाट रकम पठाउँदा बढी खतरा हुन्छ भनेर जानकारी दिन नसकेका कारण र कतिपय सन्र्दभमा सरकारले नीतिगत व्यवस्था नगरिदिँदा पनि हुण्डी चलिरहेको छ । त्यसैले सरकारले पहिले ‘आउट वार्ड रेमिट्यान्स’का लागि नीतिगत पहल गर्नुपर्छ, त्यसो हुन सकेमा हुण्डीमा कमी आउँछ । नत्र हामीले मात्र चाहेर हुण्डी रोकिँदैन ।

समग्रमा एशियाली मुलुकहरुमा नेपाली कम्पनीहरुको सञ्जाल तिब्ररुपले बढिरहेको छ । मलेसिया, जापान वा खाडी मुलुकहरुमा ती देशका कम्पनीहरु भन्दा नेपाली कम्पनीहरुको एक्सपोजर निकै राम्रो छ र नेपाली कम्पनीहरु धेरै अगाडि बढिसकेको हामीले महसुस गरेका छौँ । नेपालका ८/१० वटा कम्पनीहरुले नै मलेसियामा कारोबारका लागि लाइसेन्स लिएका थिए । तर, साउदी, कतारलगायतका मुलुकमा बिदेशीलाई लाइसेन्स दिने नीति नभएका कारण त्यहाँ नेपाली कम्पनीले स्थानीय कम्पनीको एजेण्ट बनेर मात्रै काम गरिरहेका छन् ।

पहिलो कुरा त पूँजीको सीमितता हो । कम पैसामै लाइसेन्स पाइयो तरल धेरै शाखा सञ्चालन गर्दा निकै ठूलो खर्च लाग्ने भयो । जसले गर्दा कम्पनीहरु नाफामा चलाइरहन कठिन भयो, लगानी धेरै गर्नुपर्ने भयो । अर्को कुरा, त्यहाँका केन्द्रीय बैंकहरुले कडा निगरानी सुरु गरे । सर्तअनुसार हरेक शाखामा विशेषज्ञ कर्मचारी र सुरक्षा गार्ड राख्न सक्ने अवस्थामा कम्पनीहरु रहेनन् । अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा पनि भयो । बजारको अध्ययन नै नगरी एक दुईवटा चलेका कम्पनीलाई हेरेर सजिलै पैसा कमाउन सकिन्छ भनेर हाम फाल्ने काम भयो । त्यसले पनि समस्या भएको हो ।

हामीले यो अवस्थामा पुग्ला भनेर सुरु गरेकै हैन । सुरुमा मनीग्रामको एजेण्ट लिएर कारोबार सुरु गरेका थियौँ । अहिले जुन अवस्थामा हामी पुगेका छौंं यसबाट हामी खुसी छौं । अहिले नेपालमा हाम्रो तीन हजार भुक्तानी काउन्टर छन् । पछिल्लो समयमा हामी सहकारीहरुलाई पनि रेमिट्यान्स सञ्जालमा आवद्ध गर्ने क्रममा लागिरहेका छौं । मलेसिया र अमेरिकामा लाइसेन्स लिएर रेमिट्यान्सको अन्तराष्ट्रिय कारोबार पनि गरिरहेका छौं । अमेरिकामा हरेक राज्यमा बेग्लाबेग्लै लाइसेन्स लिनुपर्ने हुन्छ, जसअनुसार हामीले १० वटा राज्यमा लाइसेन्स लिइसकेका छौं । हामी क्रमशः देशभित्र र विदेशमा पनि सञ्जाल र कारोबार विस्तारका क्रममा छौँ । नेपालभित्र चाहिँ हाम्रो जोड अहिले सहकारीको सञ्जाल विस्तार गर्नेतिर छ । यसले गाउँगाउँका सहकारीमा रकमको पर्याप्तता हुने र आर्थिक विकाशमा पनि सघाउ पुर्‍याउने विश्वास लिएका छौँ ।

हाम्रो पहिलो प्राथमिकता भनेको अनौपचारिक च्यानलबाट भइरहेको कारोबारलाई कसरी बैधानिक च्यानलमार्फत् ल्याउने भन्ने नै हो । त्यसका लागि निजी कम्पनीहरुलाई ‘आउटवार्ड रेमिट्यान्स’ कारोबार गर्न दिनुपर्छ भन्ने माग गरिरहेका छांै । अर्को कुरा नेताहरुको भाषण र राष्ट्रबैंकको मौदि्रक नीतिमा मात्र रेमिट्यान्सले धानेको मुलुक भनिन्छ । तर, रेमिट्यान्स कारोबारलाई सहुलियत र राहतका कुनै कार्यक्रम ल्याइएको छैन । रेमिट्यान्स व्यवसायलाई कर छुट, ब्याजमा केही राहतलगायतका व्यवस्था गरेर सरकारले पनि यो क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको छ भन्ने सन्देश दिनुपर्छ ।