१७ वैशाख, काठमाडौं । जातीय संगठनलाई आफ्नो पक्षमा तानेर ३३ दललाई विस्तार गर्ने योजना बनाइरहेको मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा- माओवादीको मोर्चाविस्तार अभियानमा पूर्णविराम लागेको छ । यसैक्रममा केही दिनअघि बुद्धनगरस्थित पार्टी कार्यालयमा माओवादी महासचिव रामबहादुर थापा बादल र लिम्बुवानका नेतावीच आयोजित वार्ता समानान्तर सरकार बनाउने कि नबनाउने भन्ने विषयमा विवाद उत्पन्न भएको छ ।

‘हामीले संविधानसभाको विषयगत समितिले पारित गरेको १४ प्रदेशमा समानान्तर सरकार घोषणा गरेर अघि बढौं भन्ने प्रस्ताव राख्यौं तर, वादलजीले यसमा आँट गर्नुभएन ।’ वार्तामा सहभागी संघीय लिम्बुवान राज्य परिषदका अध्यक्ष सञ्जुहाङ पालुङ्वाले अनलाइनखबरसँग भन्नुभयो । समानानान्तर सरकार बनाउनेबारे पार्टीले निर्णय नगरेको तर, त्यसरी पनि अगाडि जान सकिने बादलले बताउनुभएको पालुङ्वाको कथन छ ।

लिम्बुवान आन्दोलनका अगुवा पालुङ्वाले वार्तामा माओवादी महासचिव बादललाई तपाईहरुको राजनीतिक कार्यक्रम के हो भन्ने प्रश्न सोध्नुभएको थियो । जवाफमा बादलले शहरिया विद्रोहबाट सत्ता केन्द्रीय सत्ता कब्जा गर्ने बताउनुभयो । पालुङ्वाको थप प्रश्न थियो- ‘कस्तो सत्ता चलाउने ? एकदलीय कम्युनिष्ट शासन कि हामीलाई लोकतन्त्र दिने ?’ वार्ताका क्रममा पालुङ्वाले विद्रोहबाट केन्द्रीय सत्ता कब्जा गरी कम्युनिष्ट शासन स्थापना गर्ने लाइन १० वर्षे जनयुद्धकै क्रममा असफल भैसकेको बादलसमक्ष जिकिर गर्नुभएको थियो । झापाको शनिश्चरेस्थित आफ्नै निवासमा अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै पालुङवाले भन्नुभयो- ‘मैले उहाँलाई तपाईहरुको त्यो लाइन फेल भैसक्यो, अब काम लाग्दैन भनें ।’

वैद्य माओवादीका नेताहरुसँगको वार्तामा आफूले १४ प्रदेशमा समानान्तर सरकार बनाएर अघि बढ्दामात्रै नेपाललाई संघीय मोडेलमा लान सकिने प्रस्ताव गरेको बताउनुभयो । ‘संविधानसभाले आफैं १४ प्रदेश छुट्याएको हो, त्यहाँ स्थानीय सरकार बनाऔं भन्दा उहाँहरुले आँट गर्नुभएन ।’ पालुङ्वाले भन्नुभयो- ‘हाम्रो प्रस्ताव नमानेपछि हामी उहाँहरुको पछि लाग्ने कुरा भएन, त्यसैले वैद्यजीहरुसँग लिम्बुवानको वार्ता असफल भयो ।’ पालुङ्वाको तर्क छ- ‘वैद्यजीहरुको लिकमा छि्र्‍यो भने उहाँहरुकै नौलो जनवादमा निस्किइन्छ, हाम्रो प्रस्तावमा उहाँहरुलाई छिराइयोभने देशमा संघीयतै संघीयता हुनेछ ।’

आफ्नो गठबन्धनका ५२ दललाई भेला पारेको दाबी गर्दै आएको नेकपा माओवादीले निर्वाचन बहिस्कारको रणनीति लिने संकेत गरेको छ । तर, वैद्यको मोर्चामा सहभागी अन्य साना दलहरु आफूलाई निर्वाचन आयोगमा दर्ता गर्ने, चुनावमा भाग लिने र समानुपातिकमा एउटै भए पनि प्रतिनिधित्व गर्ने सुरमा देखिन्छन् । यो स्थितिमा निर्वाचन आयोगले चुनावी कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नासाथ वैद्यको मोर्चा फुट्ने धेरैको अनुभव छ ।वैद्यले चुनावमा भाग नलिनुको मुख्य कारण देशैभरिबाट आउने आफ्नो मतले आफ्नो दलको साइज थाहा हुने र फुटको औचित्य शिद्ध गर्न नसकिने विश्लेषण नेताहरुले गरेका छन् । तर, चुनाव बहिस्कार गर्दा यसबाट प्रचण्ड पक्षलाई फाइदा पुग्ने माओवादी नेताहरुको विश्लेषण छ । चुनाव उपयोग गरौं भने आफैंलाई घाटा, बहिस्कार गरौं भने प्रचण्डलाई फाइदा । वैद्यपक्षीय माओवादी दोहोरो समस्यामा छ ।

चुनाब बहिस्कार गर्दा वैद्य माओवादी यतिसाह्रो एक्लो बन्ने छ कि समानान्तर सरकारको प्रस्ताव गर्ने पालुङ्वाको संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद समेत चुनावमा भाग लिने पक्षमा छ । संविधानसभामा पनि भाग लिने र समानान्तर सरकार पनि बनाउने लिम्बुवान परिषद्को रणनीति रहेको छ ।वैद्यसँग चुनाव बहिस्कार त गर्ने तर आफ्नो राजनीतिक योजना नभएको जातीय संगठनहरुको आरोप छ । ‘गोलमेच सम्मेलन गरे पनि सरकारको नेतृत्वमा वैद्यजीहरुको साटो अरु नै जान्छन्, त्यसैले यो नाराले वैद्यजीहरुको पार्टीलाई कुनै फाइदा पुग्दैन ।’ लिम्बूवान नेता पालुङ्वाको विश्लेषण छ ।