२३ वैशाख, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य गगन थापाले चार दलका शीर्ष नेताहरु संविधान बनाउने विषयमा आपसी झगडा गरेर कहिल्यै नमिलेको तर लोकमानलाई अख्तियार प्रमुख बनाई नेपाली जनतालाई अपमानित गर्ने विषयमा भने एक मत देखिएको बताउनुभएको छ । नेपाली कांग्रेसमा लोकमानलाई अख्तियार प्रमुख बनाउनेबारे कुनै छलफल र निर्णय नभएको बताउँदै थापाले राजनीतिक संयन्त्रका प्रमुख सुशील कोइरालाले संयन्त्रको बैठक बोलाएको भए लोकमानको प्रस्ताव रोकिन सक्ने बताउनुभएको छ ।

थापाले आइतबार नागरिक समाजका अगुवासँगै राष्ट्रपति कार्यालय गएर आफूले पार्टीको घेरा नाघेको बताउनुभएको छ । ’जनआन्दालनेका बेलामा पनि म, रामकुमारी झाँक्री र ठाकुर गैरेहरुले पार्टीको घेरा तोडेका थियौं ।’ अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै थापाले भन्नुभयो- ‘राजद्रोहको मुद्दा पनि पार्टीको घेरा तोडेर आन्दोलनमा सहभागी हुँदा लागेको हो । हिजो राष्ट्रपतिसमक्ष जाँदा पनि यसैगरी पार्टीको घेरा तोडिएको हो ।’

यो प्रकरणलाई दुई/तीनवटा पाटोबाट हेर्नुपर्छ । अहिलेको हाम्रो अन्तरिम संविधानले केही कुराहरु गर्दै नगर्नु भनेको छ । हामीले नयाँ संविधान बनाउन नसकेको परिस्थतिमा अन्तरिम संविधानलाई जोगाउने कुरा एकदमै महत्वपूर्ण छ । तर, चार राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुको काम गराइको तरिका हेर्दा के देखिन्छ भने संविधानले जे नगर भनेको छ, त्यो कुनै पनि हालतमा गरेर छाड्ने । अघिल्लो पटक पनि प्रधानन्यायधीशलाई केही काम नलगाउ है भनेर संविधानले भनेको थियो र पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई पनि लाभको पद नदेऊ भनेको थियो । हामीले गरेरै छाड्यौं । अहिले अख्तियारको प्रमुख बनाउनका निम्ति नेपालमा एक से एक मान्छे छन् । तर, संविधानले नैतिकता र योग्यता नपुगेको अनि जनभावना विपरीत व्यक्तिलाई नियुक्त नगर भन्दाभन्दै गर्न खोजिँदैछ । यो अन्तरिम संविधानलाई कमजोर पार्ने र प्रतिगमनतर्फ पछाडि फर्कने काम हो ।

हामी दलको सदस्य भएकाले सबैभन्दा पहिले हामीले यसबारे दलभित्रै प्रयत्न गर्नुपर्ने हुन्थ्यो । तर, यो हाम्रो दलभित्र कहिल्यै पनि छलफलको विषय थिएन । लोकमानलाई बनाउने कि नबनाउने भन्ने एजेन्डा हाम्रो होइन, हामी कहाँ खाली खिलराजलाई बनाउने कि नबनाउने भन्ने मात्रै एजेन्डा थियो । तर, खिलराजको बारेमा निर्णय गर्दा नै उहाँहरुले संयन्त्रबाट लोकमानलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेर आइसक्नुभएको रहेछ । त्यसपछि हामीले दलभित्र औपचारिक रुपमा विरोध दर्ता गर्यौं । असारमा निर्वाचन गर्ने भएको हुनाले कुनै पनि संवैधानिक निकायमा नियुक्ति नगर्नोस्, किन भने नयाँ संसदले गर्छ भनेर हामी २२ जना केन्द्रीय सदस्यले दर्ता गरायौं र महासमितिमा पनि लिएर गयौं । महासमितिमा पनि यो विषयमा कुरा उठ्यो ।

महासमितिमा उठेको विषयलाई कसरी लिएर जाने भन्ने विषयमा अहिले पनि हाम्रो प्रतिवेदन बनिसकेको छैन । यसवीचमा केन्द्रीय समितिको बैठक पनि बसेको छैन । यही कारणले हामीले पार्टी सभापतिलाई भेट्यौं र सभापतिले हामीलाई आश्वस्त बनाउनुभयो । यो गलत हो, हामी यसो गर्दैनौं भन्नुभयो । हामीले हाम्रो  विरोध रेकर्डमा राख्नका लागि उहाँलाई लिखितरुपमा पत्र बुझाएर आयौं । हामीले सभापतिबाट अपेक्षा गर्ने कुरा भयो । उहाँ संयन्त्रको अध्यक्ष पनि हुनुहन्छ र संयन्त्रको बैठक राखेर यसलाई रोक्न सकिन्थ्यो । त्यसैले हामीले दलभित्र यसबारे केही नगरेर दलबाहिर गएको होइन । दलभित्रबाटै हामीले यसलाई टुंगोमा पुर्याउन सकेनौं ।

उनी जनआन्दोलन दबाउने प्रमुख हर्ताकर्ता थिए । अर्को त्यो भन्द महत्वपूर्ण कुरा के छ भने हामी विस्तारै संघीय लोकतन्त्र बनाउँदैछौं, यस्तो बेलामा हामीले इन्स्िटच्युसनहरु बनाउँदै लानुपर्ने बेलामा एकदम नियोजित ढंगबाट अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग भन्ने त्यो संस्थालाई नै पंगु बनाउन खोजिएको छ । नियन्त्रण र सन्तुलनका आधारमा मुलुक चल्नुपर्नेमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई यसरी दुरुपयोग गर्न खोजिँदैछ कि अलि पछि गएर नेपालमा प्रधानमन्त्री भन्दा पनि यो पद महत्वपूर्ण हुँदै जानेछ । यसैको मार्फतबाट सबै चलखेलहरु हुन्छ, शक्तिकेन्द्रहरुले पनि त्यसैको मार्फतबाट चलखेल गर्छन् र विस्तारै यसले हाम्रो समग्र प्रणालीलाई नै ध्वस्त बनाउँछ ।

सँगसँगै अर्को विचित्रलाग्दो कुरा के छ भने खिलराज रेग्मीका पालामा जस्तै एनेकपा माओवादीका नेताबाहेक कांग्रेस एमालेका नेताहरुलाई हेर्ने हो भने वहाँहरु कसैले पनि यसलाई ठीक निर्णय भन्नुभएको छैन । मेरो इच्छा त थिएन, यसो गर्न त नहुने हो तर, दबाव थेग्न सकिएन भन्दै आउनुभएको छ । त्यो दबाव कहाँबाट आयो ? कसले दियो दबाव ? कसलाई वहाँहरुले थेग्न सकिराख्नुभएको छैन ? यो अब हामीले थाहा पाउनुपर्छ ।

रायमाझी आयोगले यस्तो गर्यो, उस्तो गर्यो भन्दा पनि लोकमानसिंह व्यक्तिगतरुपमा जुन पृष्ठभूमिबाट आउनुभएको हो, उहाँको बारेमा जनभावना जे छ, या खख्तियारसँगै जोडिएका उहाँका केही विषयहरु छन्, २० वर्षसम्म सेवाअवधि नपुगेको अवस्था पनि छँदैछ, यी सबै कुराबाट नेपालका यी ८/१० जना नेताहरु यति अपारदर्शी र रहस्यमय छन् कि यसबाट असाध्यै ठूलो सन्देह गर्नुपर्ने स्थिति छ । यो असाध्यै रहस्यमय विषय छ । यसले नेपालको लोकतन्त्रलाई असाध्यै दुरगामी प्रभाव पार्छ । त्यसकारणले गर्दा यसलाई रोक्नुपर्छ ।

जहाँसम्म हिजो राष्ट्रपति कार्यालयमा मसमेत गएको भन्ने विषय छ, यस्तो बेलामा हामीलाई दलको सीमाले बाँध्छ कि बाँध्दैन ? यस्तो बेलामा मैले के स्मरण गरें भने जनआन्दोलनको बेलामा नेपालका दलहरु अत्यन्तै निरीह बनेका बेलामा देवेन्द्रराज पाण्डे, खगेेन्द्र संग्रौला र कृष्ण पहाडी ३ जनाले बोलाउनुभयो । दलहरु सडकमा आउन सकिरहेका छैनन्, यस्तो बेलामा तिमीहरु हामीसँग आउँछौै कि आउदैनौ भनेर हामीलाई प्रश्न गर्नुभयो । हामी आउँछौं भनेर रामकुमारी झाँक्री, म ठाकुर गैरेहरु सडकमा गयौं । मलाई राजद्रोहको मुद्दा लागेको पनि पार्टीको कार्यक्रममा सहभागी हुँदा होइन । पाण्डे, पहाडी र संग्रौलाले बोलाएको कार्यक्रममा सहभागी हुँदा मैले राजद्रोहको मुद्दा खेपेको हुँ । त्योबेलामा हामीलाई दलको सीमाले बाँधेन । त्योबेला हामी नागरिक भएर उहाँहरुसँग जोडियौं । यसरी सही कुरामा हामीले आफ्नो पार्टीको सीमा तोडेर नागरिकसँग ऐक्यवद्ध भएर किन नउभिने ?

यो प्रकरणलाई टुंगो लगाउने एउटा विकल्प भनेको राष्ट्रपतिले यो प्रस्तावलाई फिर्ता पठाउनु हो । हामीले पनि यही प्रयास गर्ने हो । तर, अब हाम्रोभन्दा पनि ठूलो परीक्षा शीर्ष नेताहरुको भयो । हामीले पत्रिकामा नेपाली कांग्रेसका सभापतिले यसलाई गर्न दिन्न भनेर बोल्नुभयो भन्ने पढियो । त्यसैगरी अब नेकपा एमालेको पनि ठूलो परीक्षा हुने भयो । वहाँहरुको पोलिटब्यूरोले नै निर्णय गरेर बुझाउने भनेको छ । त्यसकारणले अब हामीले एमालेले गरेजस्तै संस्थागत रुपमा हाम्रो पार्टीलाई संस्थागत रुपमै यो निर्णयविरुद्ध उभ्याउन जरुरी भएको छ । सबैभन्दा उदेकलाग्दो त के छ भने संविधान बनाउनुपर्ने महत्वपूर्ण विषयमा चाहिँ यी चारदलका शीर्ष नेताहरु कहिल्यै मिल्दैनन्, अनि सिंगै मुलुकलाई अपमान गर्नेगरी लोकमानको विषयमा चाँहि एकमुख हुनुको कारण के होला ?