१८ वैशाख, बिराटनगर । गृहमन्त्रालयले सूचना नै प्रकाशित गरेर हतियार राज्यलाई बुझाउन गरेको उर्दीको म्याद आजबाट सकिँदैछ । तर, बिराटनगरस्थित मोरंग जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा भने यस अवधिमा कसैले पनि हतियार बुझाएका छैनन् । यसको विपरीत हतियार माग्दै सिडियो कार्यालयमा धाउनेहरु चाहिँ फेला परेका छन् ।

‘हामीकहाँ कसैले हतियार बुझाउन ल्याएका छैनन्, बरु उल्टै हामीसँगै हतियार माग्नेहरु चाँहि आइरहेका छन् । तर, हामीले उनीहरुलाई हतियार दिएका छैनौं ।’- जिल्ला प्रशासन स्रोतले अनलाइनखबरसँग भन्यो ।

माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वका बेला जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अहिलेजस्तै गरी आफ्ना नागरिकलाई हतियार बुझाउन आग्रह गरेको थियो । पछि फिर्ता दिइने छ भन्दै प्रशासनले त्यसबेला नागरिकका साथमा रहेका दर्तावाल बन्दूकहरुसमेत प्रशासनमा बुझाएका थिए । ‘अहिले तिनै बन्दूक माग्न सम्बन्धित व्यक्तिहरु हामीकहाँ आउने गरेका छन्, तर हामीले अर्को निर्णय नभएसम्म फिर्ता दिन सकेका छैनौं ।’-स्रोतले भन्यो ।

जानकारी अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङमा १ हजार ४३ थान बन्दूक दर्ता रहेका छन् । तर, विगत द्वन्द्वकालमा राज्यले सुरक्षाको कारण देखाउँदै जिम्मा लिएका बन्दूक फिर्ता नगरेको गुनासो गरेको स्रोत बताउँछ । राज्यले चाँहि हतियार बुझाऊ भन्ने अनि उसले लगेका हाम्रा बन्दुक किन फिर्ता नदिने भन्दै दर्तावाल बन्दुकधारीहरु रिसाएको बुझिएको छ । ‘शान्ति सुरुक्षाका लागि जनतासँग भएका हतियार संकलन भइरहेका बेला उनीहरुको बन्दूक कसरी फिर्ता गर्नु ?’- जिल्ला प्रशासन कार्यालय स्रोतको कथन छ ।

अबैध हतियार १ महिनाभित्र जिल्ला प्रशासनमा बुझाउन गृहले गत चैत्र १९ मा गरेको दोस्रो उर्दीको म्याद आज सकिँदैछ । यसअघि फागुन १७ मा गरिएको एक महिने उर्दीका क्रममा १ हजार थान हतियार जम्मा भएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । गृहले एकातिर जनतासँग रहेका अबैध हतियार बुझाउन आग्रह गरेको छ भने अर्कातिर गत बैसाख ९ मा अर्को सूचना निकाले वृहत शान्ति सम्झौताबमोजिम भीआइपी सुरक्षाका लागि माओवादी नेताहरुले राखेका हतियारसमेत १ महिनाभित्रमा बुझाउन अर्को उर्दी जारी गरेको छ ।

अरु नेताहरुले सुरक्षाका लागि हतियार राख्न नपाउने गृहले उर्दी गरे पनि फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारसँग चाहिँ दुईवटा बन्दुकहरु रहेका छन् । गच्छदारका साथमा एक थान राइफल र एउटा १२ बोरको बन्दूक रहेको छ । द्वन्द्वकालमा नागरिकका हतियार सीडियो कार्यालयमा बुझाउन उर्दी गरिए पनि गच्छदारले ती बन्दूकहरु राज्यलाई बुझाउने परेन ।

नागरिकले आफ्ना दर्तावाल बन्दूक फिर्ता माग्दा पाएका छैनन्, तर गच्छदार यस्ता भाग्यमानी ठहरिएका छन् कि उनले राज्यलाई न कहिल्यै बन्दूक बुझाउनुपरेको छ, न त राज्यले नै उनलाई निजी बन्दूक बुझाउन उर्दी गरेको छ । नागरिक र एमाओवादी नेताले बन्दूक राख्न नपाउने भए पनि गच्छदारले भने दुईवटा बन्दूक राख्ने सुविधाबाट वञ्चित हुनुपरेको छैन । पूर्वगृहमन्त्रीलाई राज्यले नै सशस्त्र सुरक्षा गार्ड राख्न दिएका बेला अलग्गै हतियार राख्ने छुट दिइएको छ । यी बन्दूकहरु चुनावमा प्रयोग हुने सम्भावना भएकाले चुनावसम्म चाँहि गृहमन्त्रालयले जिम्मा लिने हो कि ? जनतालाई एउटा नियम र नेतालाई अर्को त पक्कै शोभनीय नहोला । गच्छदारले दर्तावाल बन्दूक राख्न पाउँछन् भने मोरङबासीले आफ्ना बन्दूक किन फिर्ता नपाउने ? जिल्ला प्रशासनमा हतियार माग्नेहरुको यस्तो गुनासो छ ।

नागरिकलाई लाइसेन्सवाला बन्दूक राख्ने छुट दिएको अमेरिकामा सामुहित हत्याका घटना बढ्न थालेपछि त्यहाँ नागरिकलाई बन्दुक राख्न दिने कि नदिने भन्नेबारे ठूलो विवाद भैरहेको छ । यही विषयले अमेरिकी संसदसमेत तात्ने गरेको छ । तर, नेपालमा चाहिँ दोहोरो मापदण्ड छ, नेतालाई निजी बन्दुक राख्न छुट छ, जनताका हतियार राज्यले नियन्त्रणमा लिएको छ ।