नेपालको राजनीतिमा पछिल्लो दुईहप्ता खासै उल्लेखनीय प्रगति भएन । तर, राजनीतिक र सञ्चार क्षेत्रमा एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल राम्रैसँग छाए । संयोग हो कि पुनःनिर्धारित, चीनबाट फर्केको एक हप्तामा नै दाहालले भारत भ्रमणको मौका पाए, जसलाई उनले चार वर्षदेखि कुरिरहेका थिए ।

दाहालको भ्रमणको दौरान आर्थिक लगानी तथा स्थायित्वका सम्वन्धमा जति कुरा भए पनि दुईवटा एजेण्डा प्रमुख रुपमा रहे । पहिलो, नेपालको संघीयता, जसका विषयमा दुबै देशमा पर्याप्त छलफल भयो । संघीयताका सम्वन्धमा दुबै देशले के भने भन्ने दाहालले प्रष्ट रुपमा नभने पनि उनले दिएका संकेतहरुले संघीयताका सम्वन्धमा नेपालमा नयाँ बहस हुने पक्कापक्की छ । दाहाल आफैले भनेका छन्, नेपालको संघीयताका सम्वन्धमा चीनमा अन्तराष्ट्रिय मामिला प्रमुखसँग लामो कुराकानी भयो ।

चीनले नेपालमा संघीयताले अस्थिरता ल्याउने र त्यसले तिब्वतमा समेत असर पार्ने बताएको छ । अप्रत्यक्षरुपमा चीनले दाहाललाई संघीयतामा नजान स्पष्ट भनेको उनको भनाइले संकेत गर्छ । संघीयतामा नै गएपनि पहाडमा थोरै प्रदेश हुनुपर्ने र आर्थिक रुपले सामथ्र्य हुनुपर्ने चीनले बताएको छ । पहाडमा बढी प्रदेश भएमा आफ्नो तिब्बती सुरक्षामा असर गर्ने चीनको बुझाइ रहेको छ ।

शक्तिशाली मुलुकहरुको यो पोजिसनले अहिले बढी संख्यामा र जातीय संघीयताका सम्वन्धमा भएका बहसलाई अर्काे दिशामा मोड्न सक्छन् । तर चीनको यो सुझावलाई दाहालले स्वीकार गर्छन् कि गर्दैनन् भन्ने विषयले धेरै कुरा निर्भर गर्छ । कार्यकारी राष्ट्रपति भएमा प्रदेशहरुले खासै समस्या पैदा गर्दैन भनी दाहालले चीनलाई मनाउन खोजेका छन् ।

यसअघि नै वैध नेतृत्वको माओवादीलाई चीनले यो सन्देश दिइसकेको छ भने नेपालीकाँगेस र एमालेका नेतालाई पनि छिट्टै बोलाउने तयारी चीनले गरिरहेको छ । उता भारतले प्रचण्डलाई भाषाका आधारमा संघीयतामा जान सुझाव दिएको छ, जसको अर्थ हो, जातीय संघीयतामा भारत पनि सहमत छैन् । यदि भाषाका आधारमा संघीयतामा जाने हो भने मधेशमा कम्तिमा पनि चार/पाँच प्रदेशहरुमा जानुपर्छ । भाषाका आधारमा संघीयता बनाइयोस् भन्ने भारतीयहरुको प्रस्तावले मधेसी नेताले उठाउँदै आएको ‘एक मधेस-एक प्रदेश’को नारालाई निष्प्रभावी बनाइदिएको छ । भाषिक आधारमा प्रदेश बनाउँदा मधेसमा मिथिला, भोजपुरा र अवधलाई अलग-अलग प्रदेश बनाउनुपर्ने हुन्छ ।

दाहालको भ्रमणको सकारात्मक कुरा चाँहि के छ भने नेपालको संघीयताका सम्वन्धमा भारत र चीनमा बहस हुन थालेको छ र दुवै देशले खुला रुपमा आफ्नो पोजिसन राख्न थालेका छन् । यदि संविधानसभाको निर्वाचन अगाडि नै यसखाले बहस भएको भए, नेपालमा संविधान बन्ने सम्भावना थियो । राजनीतिक वृत्तमा अझै भनिन्छ, भारत र चीन दुबै मिलेर संविधानसभा विघटन भएको हो । अहिले सकारात्मक कुरा के हो भने नेपालमा संघीयताका सम्वन्धमा छिमेकी मुलुकहरु समान धारणामा आउँदै छन् । आफ्नो सुरक्षालाई असर पार्नेखालको संघीयताको पक्षमा चीन र भारत दुबै छैनन् र उनीहरुको सुरक्षा चासो सम्वोधन नगरेसम्म नेपालमा संघीयताको विषय किनारा लाग्ने छैन ।

भारत र चीनको भ्रमणपछि प्रचण्ड आफै नयाँ निष्कर्षमा पुगेका छन्, त्रिदेशीय साझेदारी तत्काल सम्भव छैन् । किनकि भारत यसको पक्षमा छैन । चीन भ्रमणमा जानुअघि दाहाल खुबै त्रिदेशीय साझेदारीको कुरा गर्थे । चीनबाट र्फकेपछि पनि दाहालको भनाइ छ, ‘यसमा चीनका नेताहरु सकारात्मक छन्, भारतका नेताहरुसँग पनि कुरा गर्छु ।’

भारतमा सार्वजनिक कार्यक्रममा उनले त्रिदेशीय साझेदारीको कुरा उठाए पनि भारतीय प्रधानमन्त्रीसँगको कुराकानीमा उनले यो विषय उच्चारण नै गरेनन् । कारण थियो, भारतका विदेशमन्त्री र विदेश सचिवले यो कुरालाई इन्कार गरिसकेका थिए । ‘त्रिदेशीय साझेदारीका सम्वन्धमा त प्रधानमन्त्रीसँग कुरा भएन, तर वौद्धिक जमात र सुरक्षा सल्लाहकारसँग भने कुरा भयो ।’ दाहालको भनाइ छ । उनले भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग यस विषयमा छलफल नै गर्न चाहेनन् । अहिले दाहाल भन्दैछन्, त्रिदेशीयभन्दा द्वीपक्षीय सम्वन्ध महत्वपूर्ण कुरा हो ।

यसपटकको भ्रमणमा भारतले नचाहेको विषय उठान नै नगर्ने । उनले भारतसँग असहमतिका कुनै पनि विषयमा कुरा गरेनन् । भारतले नचाहेपछि त्रिदेशीय साझेदारी एउटा सपना र भिजनको रुपमा मात्र रहने भयो । भारतका नेताहरुले प्रष्ट रुपमा भने, त्रिदेशीय साझेदारी गर्ने गरी भारत र चीनको विचमा सम्वन्धमा सुधार आएको छैन । भारतका नेताहरुको भनाइ थियो, चीन र भारतको सम्बन्धमा सुधार आए पनि त्रिदेशीय साझेदारी गर्नेसम्मको सम्वन्ध विस्तार भएको छैन ।

प्रचण्डको यो प्रस्तावले भारत र चीनलाई समान दुरीमा राखेको छ, जसमा भारत सहमत हुने कुरै भएन । किनकि, भारत नेपाललाई आफ्नो प्रान्तजस्तै ठान्दछ । भारत नेपालमा चीनको प्रभाव बढेको देख्न चाहँदैन । भारतले नेपालको जलविद्युत आयोजनामा चीनसँग मिलेर लगानी गर्ने कुरा त झन मीठो सपनाबाहेक केही हुन सक्दैन । त्यसैले दाहालको भारत भ्रमण शुरु हुदाँ चर्चामा भएको विषय भ्रमणको अन्तिमतिर नकारात्मक निष्कर्षमा पुगेको मान्न सकिन्छ ।

अब निश्चित छ, केही समयमा नै काँग्रेस र एमालेका नेताहरुलाई बोलाएर भारत र चीनले आफ्ना कुरा राख्ने छन् । सकारात्मक कुरा के छ भने सबै दलले छिमेकीको कुरा बुझेपछि मात्र संघीयताका सम्वन्धमा नेपालमा परिणाममुखी छलफल भई नयाँ संविधानसभाबाट नयाँ संविधान बन्ने छ ।