१३ वैशाख, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले निर्देशिका बनाएर बर्हिगमित लडाकूहरुलाई २/२ लाख दिने बाबुराम सरकारको निर्णय बदर गरेको छ ।

न्यायाधीश रामकुमार प्रसाद शाह र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीको संयुक्त इजलासले रकम वितरणका लागि सरकारले जारी गरेको निर्देशिका उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरिदिएको हो । संविधानको धारा ९१, ९२ लगयतका कानुनी सिद्धान्तप्रतिकूल देखिएकाले निर्देशिका स्वीकृत गर्ने निर्णय र तत्बमोजिमको कामकारबाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने उल्लेख छ । साथै ऐनबमोजिम बाहेक राज्यकोषबाट कुनै आर्थिक सहायता प्रदान नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश पनि जारी गरिएको छ ।