२३ वैशाख, काठमाडौं । संवैधानिक परिषदले सिफारिस गरेका तीनवटा संवैधानिक अंगका प्रमुखहरुमध्ये माओवादी कोटामा परेका दुईजनामा संवैधानिक अड्चन देखिएको शीतलनिवासको प्रारम्भिक अध्ययनबाट खुलेको छ । आइतबार संवैधानिक परिषदले अख्तियार प्रमुखमा लोकमानसिंह कार्की, लोकसेवा प्रमुखमा कोयोदेवी यमी र महालेखा परीक्षकमा भानुप्रसाद आचार्यको नाम सिफारिस गरेको थियो ।

सिफारिस गरिएका तीनमध्ये एमाओवादी कोटामा परेका कार्की र यमीको नाममा संवैधानिक अड्चन देखिएको शीतलनिवास स्रोतले बतायो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग प्रमुखमा सिफारिस गरिएका पूर्वमुख्यसचिव कार्कीलाई जनआन्दोलन विरोधी भन्दै नागरिक समाज र एमाले लगायतका दलहरुबाट चर्को विरोध आएको छ । संवैधानिक परिषदले सिफारिस गरेकै दिने केही वकिल र नागरिक अगुवाले राष्ट्रपतिलाई भेटेर कार्कीलाई नियुक्त नगर्न दबाव दिएका छन् ।

आलोचकहरुले संविधानतः कार्कीको सेवाअवधि २० वर्ष नपुग्ने जिकिरसमेत राष्ट्रपतिसमक्ष गरेका छन् । राष्ट्रपतिले पनि संविधान र कानूनअनसार अघि बढ्ने आश्वासन दिनुभएको छ । त्यसैगरी सोमबार नेकपा एमालेका महासचिवको नेतृत्वमा ठूलो टोलीले राष्ट्रपतिलाई भेटेर कार्कीलाई अख्तियार प्रमुख बनाउनु जनभावना एवं लोकतन्त्रको मूल्य विपरीत हुने जनाऊ दिएको छ । एमाले नेताहरुसँग कुरा गर्दै राष्ट्रपतिले आफूले संविधान र कानूनका साथै जनभावनाको पनि ख्याल गर्ने बताउनुभएको छ । ‘राष्ट्रपतिले संविधानको परिधि र जनभावनाको कदर गर्छु भन्नुभएको छ,’- एमाले नेता प्रदीप ज्ञवालीले शीतलनिवासको भेटबारे जानकारी दिँदै अनलाइनखबरसँग भन्नुभयो- ‘एमालेले सर्वसम्मत निर्णय गरेर असहमति जनाइसकेपछि आफू गम्भीर भएको राष्ट्रपतिले हामीलाई बताउनुभएको छ ।’

आइतबार शीतलनिवास पुगेका कनकमणि दीक्षीत, शम्भु थापा र टीकाराम भट्टराई लगायतको टोलीलाई पनि राष्ट्रपतिले संविधान र कानूनको कदर गर्ने बताउनुभएको थियो । तर, राष्ट्रपतिसँगको भेटमा नेपाल बारका उपाध्यक्ष टीकाराम भट्टराईले विगतमा रेग्मी सरकार गठनका बेलामा पनि राष्ट्रपतिले यस्तै आश्वासनमात्रै दिएको भन्दै अब यस्तो नहोस् भन्ने चेतावनी दिनुभएको थियो । कार्कीले निजामति सेवामा बिताएको समयावधि २० वर्ष नपुगेको अधिवक्ता शम्भु थापाले जिकिर गरेपछि सोमबार राष्ट्रपतिले कार्कीको फाइल झिकाएर रुजु गर्ने प्रयास गरेको स्रोतले बतायो । तर, ०४७ सालमा निजामति सेवामा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडिको अवधिलाई पनि गणना गर्ने संकेत शीतलनिवासले दिएको छ । त्यसरी गणना गर्ने हो भने कार्कीको सेवावधि २० वर्ष पुग्ने, अन्यथा १७ वर्षमात्रै पुग्ने स्रोत बताउँछ । ‘पेन्सनचाहिँ खुवाउन मिल्ने अनि तिम्रो सेवावधि २० वर्ष पुगेको छैन भन्न त मिलेन नि ।’ शीतलनिवास स्रोतले अनलाइनखबरसँग भन्यो ।

लोकसेवा आयोगको प्रमुखमा सिफारिस गरिएकी कार्यबाहक लोकसेवा प्रमुख कोयोदेवी यमीको सिफारिसमा पनि संवैधानिक प्रक्रिया नपुगेको शीतलनिवासले प्रारम्भिक निश्कर्ष निकालेको छ । अन्तरिम संविधानको धारा १२५ को उपधारा (३) मा लोकसेवा आयोगमा ५० प्रतिशत सदस्यहरु २० वर्ष सरकारी सेवा गरेकामध्येबाट नियुक्त हुनुपर्ने र बाँकी ५० प्रतिशत बाहृय क्षेत्रबाट गर्नुपर्ने प्रावधान छ । हाल लोकसेवामा ३ जान सदस्य छन् भने कोयोदेवी कार्यबाहक अध्यक्ष हुनुहुन्छ । यसअघि ०६५ सालमा लोकसेवाका पदाधिकारी नियुक्त गर्दाखेरि नै राष्ट्रपति कार्यालयले ५० प्रतिशतको यो संवैधानिक व्यवस्था मिलाउन संवैधानिक परिषदलाई भनेको थियो ।

तर, अहिलेसम्म यसलाई नमिलाइएकाले राष्ट्रपतिले यमीको सिफारिस फिर्ता पठाउने सम्भावना रहेको शीतलनिवास स्रोतले अनलाइनखबरलाई बतायो । ‘यमीलाई लोकसेवा प्रमुख बनाउँदा ५० प्रतिशतको संवैधानिक प्रावधान मिल्दैन ।’ स्रोतले भन्यो ।

हाल लोकसेवामा रहेका ३ पदाधिकारीमध्ये टीकादत्त निरौला मात्रै सरकारी सेवाबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ बाँकी सदस्य राजेन्द्रप्रसाद साह र यमी दुबैजनालाई राष्ट्रिय जीवनका अन्य क्षेत्रमा ख्याती कमाएका मध्येबाट ०६५ साल फागुन ५ गते नियुक्त गरिएको हो । निरौला पनि सोही मितिमा आयोगको सदस्य बन्नभएको हो । परिषदले सिफारिस गरेका मध्ये महालेका परीक्षक प्रमुखमा कांग्रेसको कोटाबाट पर्नुभएका पूर्व सचिव भानुप्रसाद आचार्यका बारेमा भने संवैधानिक जटिलता नदेखिएको शीतलनिवास स्रोतले अनलाइनखरलाई बतायो ।