धरानका गोपाल देवान पुराना कम्युनिष्ट मानिनुहुन्छ । उहाँ कम्युनिष्टमात्रै होइन, यतिबेला आइएलओ १६९ का अभियन्तासमेत बन्नुभएको छ । नेपालको विकासको मोडेल यसैलाई बनाइनुपर्ने देवानको माग छ । एमाले छाडेर अशोक राईको संघीय समाजवादी पार्टीमा लाग्नुभएका देवानले छाताचोकको एउटा कफीसपमा भन्नुभयो, आदिवासी जनजातिको अधिकार सुनिश्चित नगरी ल्याइने कुनै पनि आयोजना वा विकासको मोडेल हामीलाई मान्य छैन ।

भर्खरै चीन भ्रमणबाट फर्कनुभएका एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड भारत भ्रमणमा जाँदै हुनुहन्छ । नेपालमा भारत र चीनको संयुक्त लगानी भित्र्याउनेसम्मको प्रचण्डको भनाइ सार्वजनिक भैरहेको छ । एकातिर एमाओवादी पार्टीले हेटौंडा महाधिवेशनबाट उत्पादन बढाउने कार्यदिशा पारित गरेको छ, अर्कातिर पार्टी अध्यक्ष प्रचण्ड सरकारमा नभए पनि चीन र भारतलाई नेपालमा लगानी भित्र्याउन आग्रह गर्दै हुनुहुन्छ । नेपालमा लगानी भि्याउन सजिलो होस् भनेर भारतसँग बिप्पा सम्झौतासमेत गरिएको छ, जुन सम्झौताको विरोध माओवादीको वैद्य समूहले मात्रै होइन, स्वयं एमाओवादीकै नारायणकाजी समूहलेसमेत गर्दै आएको छ । गोपाल देवानको तर्क अनुसार यो स्थितिमा भारत, चीन वा दुबै देशको संयुक्त लगानीमा नेपालमा भित्र्याइने विकास आयोजनाहरु प्रचण्डले सोचेजसरी निर्वाध कार्यान्वयनमा आउलान् भनेर सोच्ने अवस्था छैन ।

भारतले आइएलओ १६९ मा हस्ताक्षर गरेको छैन, नेपालले यसमा हस्ताक्षर गरिसकेकाले यसअनुसार राष्टिय कानून निर्माण गरिनुपर्छ र त्यसअनुसारमात्रै आदिवासी जनजातिको क्षेत्रमा कुनै पनि आयोजनाहरुअघि बढ्न सक्छन् । देवानको तर्क छ, मोरंगमा थारुहरुले करोडौंको विदेशी आयोजना यसैगरी फिर्ता पठाइदिएका छन्, त्यसैले आदिवासी जनजाति एवं स्थानीय जनताको अधिकारलाई बेवास्ता गरेर भित्र्याइने कनै पनि योजना सफल हुँदैन ।

देवानले भनेजस्तै लिम्बुवान, खम्बुवान र किरातहरुको बाक्लो बसोबास रहेको पर्वाञ्चलमा आइएलओ १६९ को बहससँगै भारतीय आयोजनामाथि अवरोध पुग्ने गरेको छ । पछिल्लो उदाहरणका रुपमा सप्तकोशी उच्च बाँध परियोजनाको डीपीआर निर्माण गर्ने भारतको प्रयासमाथि हुँदै आएको अवरोधलाई लिन सकिन्छ । यो भारतीय परियोजनालाई पूर्वाञ्चलमा वैद्यपक्षीय माओवादीले मात्रै विरोध गरिरहेको छ भनेर बुझ्नु गल्ती हुनेछ । यसमा स्थानीय जातीय संगठनहरुका साथै राष्टियताको कुरा गर्ने अन्य दलका मानिसहरु पनि संलग्न छन् ।

प्रचण्डले उच्च कोशी बाँध परियोजनामा भारतसँग कस्तो बचन दिएर आउँछन्, त्यो स्पष्ट छैन । तर, देवानको तर्कमा स्थानीय तहमै सहमति नभएसम्म यस्ता आयोजनामा प्रचण्डले भारत र चीन दुबैलाई मिलाएर ल्याए पनि जनताको इच्छा र सहमति नभएसम्म सफल हुनेवाला छैन । केन्द्रमा बनाइएको कानून र विदेशीसँग दिल्लीमा गरिएको सम्झौताले मात्रै स्थानीय प्राकृतिक स्रोत साधनको दोहन अब सम्भव नहुने देवानको बुझाइ छ ।

यो साम्राज्यादी देशहरुले उत्पीडित राष्टमाथि गर्ने हस्तक्षेपबाट जोगाउने विकासको मोडेल हो । दक्षिण अमेरिकी देशहरुको लामो संघर्षपछि यसलाई यूएनले अंगीकार गरेको हो । देवान भन्नुहुन्छ, यसले आदिवासी जनजातिमात्रै होइन, त्यस क्षेत्रमा बसोबास गर्ने अन्य जाति र समुदायका स्थानीय जनतालाई समेत लाभ पर्याउँछ । यसले आदिवासी जनजातिमार्फत् सबैलाई न्याय प्रदान गर्छ । मेलम्ची आयोजनामा पनि होल्मो जातिको लामो संघर्षपछि उनीहरुले सुविधा पाएको र सो सुविधान त्यहाँका सबै जातजातिले उपभोग गर्न पाएको देवानको तर्क छ ।

आइएलओ १६९ अनसार कुनै पनि स्थानमा कसैले नयाँ उद्योग धन्दा वा परियोजना सञ्चालन गर्नुपरे सर्वप्रथम स्थानीय जनताको अनुमति लिनुपर्छ, उनीहरुलाई यसबारे पूर्णरुपमा सूसुचित गर्नुपर्छ र उक्त परियोजनाबाट प्राप्त हुने मुनाफाको निश्चित प्रतिशत त्यहाँको विकास निर्माणमा खर्च गर्ने सम्झौता अनिवार्यरुपमा गर्नुपर्छ । यसका साथै परियोजनामा स्थानीय व्यक्तिहरुलाई रोजगारीको प्रत्याभूतिसमेत गरिनुपर्छ ।

आइएलओ १६९ अनुसार नजाने हो भने कुनै पनि स्थानमा राष्टिय कानूनअनुसार उद्योग सञ्चालन गर्न व्यक्ति वा लगानीकर्ता स्वतन्त्र हुन्छ । त्यसरी सञ्चालन गरिने परियोजनावापत लगानीकर्ताले जनतालाई केही दिनुपर्दैन, राज्यलाई कर तिरे पुग्छ । जनताको सेवामा वा पूर्वाधार विकासमा खर्च गर्ने काम उद्योगी व्यवसायीको होइन, सरकारको हो भन्ने धारणा आइएलओ १६९ का आलोचकहरुको छ ।

एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले भनेजस्तो भारतीय लगानी नेपालमा भित्र्याउन सजिलो छैन । अहिलेकै सन्दर्भमा हेर्ने हो भने पूर्वाञ्चलको बिराटनगरमा खुलेको भारतीय फिल्ड अफिस र त्यससँग जोडिएको विषयले एउटा क्षेत्रीय समस्याको आकार ग्रहण गर्न थालेको छ । यो कार्यालय हट्नुपर्छ कि रहनुपर्छ भन्ने विवाद चर्कंदै गइरहेको छ । स्वयं एमाओवादीकै उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ उपप्रधानमन्त्री रहेका बेला यो कार्यालय हटाउन सरकाले दूतावासलाई पत्राचार गरेको अवस्था छ । अब प्रचण्डले भारतसँग सम्बन्ध राम्रो बनाउने बेलामा दिल्लीसँग उक्त कार्यालय हटाउन भनेर आउनुहुन्छ कि राख्ने प्रतिवद्धता जनाएर आउनुहुन्छ ? भारतलाई खुशी पार्ने नाममा त्यसलाई सदर गरेर आउने हो भने पूर्वाञ्चको क्षेत्रीय प्रशासन कार्यलयसमेत सोही भवनमा सारे हुन्छ । किनभने, अहिले पूर्वी नेपालको डिफ्याक्टो सरकार भारतीय झण्डामुनि रहेको त्यही भवनबाट सञ्चालन भैरहेको गुनासो पूर्वाञ्चलबासीबाट सुनिएको छ । सरकारी अधिकारीहरुले नै यस्तो गुनासो गरेका छन् ।

एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले दिल्ली पुगेका बेला १९५० सन्धीबारे कुरा नगरे पनि बिराटनगरको विवादित कार्यालय हटाउन भारतसँग कुरा गर्ने हिम्मत गर्नुभयो भने यसले भारतीयहरुलाई नेपालमा लगानी गर्नेबारे पक्कै पनि उत्साही बनाउने छैन र उनीहरु प्रचण्डसँग रिसाउने छन् । यस्तो अवस्थामा प्रचण्डले के गर्नुहोला ? उत्पादन बढाउने र भारतीय लगानी भित्र्याउने नाममा राष्टिय स्वाभिमान र सार्वभौमिकतामाथि नै सम्झौता गर्न पक्कै मिल्दैन । सिंगै नेपाललाई भारतको प्रान्तजस्तो बनाइदिने हो भने सिक्किममा जस्तै भारतले वर्षैपिच्छे बजेटमार्फत नै नेपालमा लगानी गर्छ भनेर देशलाई सिक्किमीकरण वा भूटानीकरण गर्न पनि पक्कै मिल्दैन । यो अवस्थामा नेपालको राष्टिय हित अनूकूलको विकासको मोडेल के होला ? यसबारे एकीकृत माओवादीसँग कुनै प्रष्ट खाका देखिँदैन, हेटौडा महाधिवेशनले सहकारीको खाका पारित गरेको छ, तर, प्रचण्ड यतिबेला भारत र चीनसँग हात फैलाएर हिँडिरहनुभएको छ । नीति एकातिर छ, कुरा अर्कैतिर बहकिइरहेको छ ।

विदेशी लगानी नभित्र्याई देशको विकास हुँदैन भन्नेमा सबैको सहमति भए पनि त्यसलाई कसरी नेपालको हित अनुकूल प्रयोग गर्ने भन्नेबारे नीति निर्माताहरुले न कुनै विधि निश्चित गरेका छन्, न कुनै राष्टिय सहमति । जलविद्युत आयोजनामा अवरोध नगर्ने भनेर राजधानीमा चार दलका नेताहरुले हस्ताक्षर गरेका छन् । तर, फिल्डमा आइएलओ १६९ को अधिकारको कुरा उठिरहेको छ । श्रमिकहरुको अधिकारको प्रश्न उठिरहेको छ । संघीयतामा गएपछि प्राकृतिक स्रोतमाथिको अधिकार केन्द्र र प्रान्तीय सरकारवीच कसरी बाँडफाँड हुने भन्ने अर्को जटिलता पनि छ । आखिर नेपालको विकासको मोडेल कस्तो हुने प्रचण्ड ज्यू ? भटानी, सिक्किमी वा नेपालको आफ्नै ? कि गोपाल देवानले भनेजस्तो भेनेजुएलातिरको जस्तो हुने ? नेपाललाई चाहिएको विकास मात्रै हो कि राष्टिय स्वाभिमानसहितको विकास हो ? गोपाल देवानहरुको प्रश्न यस्तो छ ।